‘स्मार्ट सिटी’ सीसीटीव्ही प्रकल्प रखडला

CCTV project पिंपरी-चिंचवड शहराला ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून विकसित करण्याचे दावे सुरू असताना नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा सीसीटीव्ही निगराणी प्रकल्प रखडल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. शहरात प्रस्तावित ३३०० कॅमेऱ्यांपैकी केवळ सुमारे २८०० कॅमेरे बसवण्यात आले असून त्यातीलही शेकडो कॅमेरे बंद अवस्थेत किंवा आयसीसीसी प्रणालीशी जोडलेले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

 

 

या प्रकारामुळे शहरातील सुरक्षा यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून उभारण्यात आलेली ही यंत्रणा योग्य देखभाल आणि समन्वयाअभावी अपूर्ण अवस्थेत असल्याचा आरोप नागरिकांच्या विविध संघटनांकडून केला जात आहे. पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीज फेडरेशनने या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत जबाबदार अधिकारी CCTV project आणि संबंधित ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत झालेल्या चर्चेचा तसेच गेल्या काही महिन्यांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तपत्रीय अहवालांचा आधार घेत फेडरेशनने प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. शहरात गुन्हेगारी, चोरी आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना देखरेख यंत्रणा प्रभावी नसल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न अधिक गंभीर होत असल्याचे मत संघटनेने व्यक्त केले आहे.फेडरेशनने प्रशासनासमोर काही प्रमुख मागण्या मांडल्या असून, अपूर्ण राहिलेला सीसीटीव्ही प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बंद अवस्थेत असलेले सर्व कॅमेरे त्वरित दुरुस्त करून कार्यान्वित करावेत, तसेच संपूर्ण प्रकल्पाचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट तृतीय पक्ष संस्थेकडून करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

 

याशिवाय कामातील विलंब आणि निष्काळजीपणासाठी संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि सल्लागारांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे. शहरातील कार्यरत आणि बंद कॅमेऱ्यांची विभागनिहाय माहिती सार्वजनिक करावी, तसेच महापालिका, स्मार्ट सिटी प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा यांच्यात प्रभावी समन्वय प्रस्थापित करावा, अशीही मागणी पुढे करण्यात आली आहे.गुन्हेगारीदृष्ट्या संवेदनशील भाग, निवासी परिसर, बीआरटी मार्ग, शाळा आणि बाजारपेठांमध्ये २४ तास कार्यरत असणारी प्रभावी निगराणी व्यवस्था उभारली जावी, असेही फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे.या घडामोडींमुळे ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन या गंभीर मुद्द्यावर काय भूमिका घेते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.