मंदिर इनामी जमीन हक्कनिर्मूलन कायदा रद्द करा

Temple Inami Land Abolition Act महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेला मंदिर इनामी जमीन हक्क निर्मूलन कायदा हा प्राचीन देवस्थानांवर अन्याय व आघात करणारा असून हिंदू धार्मिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे हा कायदा संपूर्णतः रद्द करून नवीन तज्ञ समितीमार्फत व्यापक अभ्यासानंतर नवीन प्रारूप तयार करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्रातील विविध देवस्थाने आणि विश्व हिंदू परिषदेतर्फे करण्यात येत असल्याचे विहिंपचे महाराष्ट्र-गोवा मठ-मंदिर संपर्क प्रमुख अनिल सांबरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.

 

 

 

ते म्हणाले की, प्रस्तावित मंदिर इनामी जमीन हक्क निर्मूलन कायदा तात्काळ व्हावा तसेच सनातन व प्रस्थापित हिंदू कायदा यांच्या अनुषंगाने देवस्थान जमिनींवर झालेले अतिक्रमण तत्काळ काढून टाकून सदरील जमिनी देवस्थानकडे तत्काळ वर्ग करून एकंदरीतच देवस्थान जमिनीच्या संरक्षण, व्यवस्थापन व संवर्धनासाठी तज्ञ समिती नियुक्त करून व्यापक अभ्यासानंतर उपरोक्त उद्देश पूर्तीसाठी कायद्याचे प्रारूप तयार करण्याची गरज आहे. मंदिरांना शेकडो वर्षांपूर्वी समाजहित, धार्मिक परंपरा, नित्य पूजा-अर्चा, उत्सव, अन्नदान, धर्मशाळा, वेदपाठशाळा व सामाजिक उपक्रमांसाठी इनामी जमिनी देण्यात आल्या होत्या. या जमिनी केवळ मालमत्ता नसून हिंदू समाजाच्या श्रद्धा, परंपरा व धार्मिक व्यवस्थेचा आधार आहेत. प्रस्तावित कायद्यामुळे मंदिरांच्या आर्थिक स्रोतांवर गंभीर परिणाम होऊन अनेक धार्मिक व सामाजिक उपक्रम बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

 

 

Temple Inami Land Abolition Act  हा कायदा हिंदू देवस्थानांच्या बाबतीतच हस्तक्षेप करणारा असून धार्मिक समतेच्या तत्त्वालाही बाधा पोहोचवणारा आहे. संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्य व धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाच्या अधिकारांवर हा कायदा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मर्यादा आणणारा आहे. प्रस्तावित मंदिर इनामी जमीन हक्कनिर्मूलन कायदा तात्काळ व संपूर्णतः रद्द करण्यात यावा. राज्यातील सर्व प्रमुख देवस्थानांचे प्रतिनिधी, धर्माचार्य, कायदेतज्ञ, महसूल तज्ञ व सामाजिक संस्थांचा समावेश असलेली तज्ञ समिती नियुक्त करण्यात यावी.

 

 

मंदिरांच्या धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक हितांचा सखोल अभ्यास करून नवीन प्रारूप तयार करण्यात यावे. मंदिरांच्या मालमत्ता, परंपरा आणि धार्मिक स्वायत्ततेचे संरक्षण करणारी स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यभरातील देवस्थान, अर्चक, पुजारी व हिंदू समाजाशी व्यापक चर्चा करण्यात यावी. हिंदू समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन हा प्रस्तावित कायदा आपले हिंदुत्ववादी सरकार मागे घेईल, असा आम्हाला विश्वास आहे. विहिंपचे, विदर्भ प्रांत मठ-मंदिर संपर्क प्रमुख वासुदेव नागपुरे, प्रांत सह प्रमुख अ‍ॅॅड. रमण सेनाड, प्रांत प्रचार-प्रसार प्रमुख निरंजन रिसालदार प्रामुख्याने उपस्थित होते.