माजी मुख्य अभियंत्यासह 4 अधिकारी व कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल

gosikhurd-irrigation-scam : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत झालेल्या बहुचर्चित गोसेखुर्द जलसिंचन गैरव्यवहार प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. गोसेखुर्द उजव्या मुख्य कालव्यावरील डी-7 वितरिकाच्या मातीकाम व बांधकामाच्या निविदेत तब्बल 13 कोटी 86 लाख रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी महामंडळाच्या 4 बड्या तत्कालीन अधिकार्‍यांसह यशस्वी कंत्राटदार फर्मच्या भागीदाराविरुद्ध ब्रम्हपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

 

 

लाच लुचपत प्रतिबंधक चंद्रपूरचे पोलिस उपअधीक्षक अनिल मोहनरेड्डी जिट्टावार यांनी सरकारतर्फे ही कायदेशीर फिर्याद दिली आहे. हा गुन्हा 15 जून 2009 ते 18 मार्च 2010 या कालावधीत कार्यकारी अभियंता, गोसेखुर्द उजवा कालवा विभाग, ब्रम्हपुरी या कार्यालयात घडला असून, दीर्घ चौकशीअंती या ठोस कारवाईचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 चे कलम 13 (1)(ड), 13 (2) आणि कलम 420, 465, 466, 468, 471, 34 अन्वये विपाविम नागपूरचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक देवेंद्र परशुराम शिर्के, जलसंपदा विभाग नागपूरचे तत्कालीन मुख्य अभियंता सोपान रामराव सूर्यवंशी, गोसेखुर्द प्रकल्प मंडळ नागपूरचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता संजय लक्ष्मण खोलापूरकर, उजवा कालवा विभाग ब्रम्हपुरीचे तत्कालीन विभागीय लेखाधिकारी, सुधाकर घेंगारे, मे. सुवर्णा इंटरप्रायजेस पुणे फर्मचे कुलमुख्त्यारपत्रधारक व भागीदार मनोज प्राणनाथ अब्रोल (रा. टिंगरे नगर, पुणे) या संशयितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

 

 

 

यशस्वी कंत्राटदार मे. सुमेधा अर्थमुव्हर्स कं. अँड सुवर्णा इंटरप्रायजेस (जेव्ही) पुणे यांनी निविदेची पात्रता मिळवण्यासाठी एकूण 4 पूर्वानुभव प्रमाणपत्रे सादर केली होती. एसीबीने सातारा, वाई, पुणे आणि नवी मुंबई येथील संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहार करून पडताळणी केली असता, ही चारही प्रमाणपत्रे पूर्णतः बोगस आणि बनावट असल्याचे उघड झाले. तत्कालीन आणि विद्यमान कार्यकारी अभियंत्यांनी आपल्या बयानात ही प्रमाणपत्रे कार्यालयाने दिली नसून स्वाक्षर्‍या खोट्या असल्याचे स्पष्ट केले. यातील एका बोगस प्रमाणपत्राचा थेट वापर कंत्राटदाराला पात्र ठरवण्यासाठी करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांनुसार, संयुक्त भागीदारी फर्मची नोंदणी भागीदारी निबंधक कार्यालयाकडे असणे अनिवार्य होते. मात्र, कंत्राटदाराने कोणतीही नोंदणीकृत जेव्ही प्रत सादर केली नाही. उपनिबंधक भागीदारी संस्था, पुणे यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार, 2 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत या जेव्ही फर्मची कोणतीही नोंदणी झालेली नव्हती. फर्मचा कोणताही स्वतंत्र पॅन नंबर किंवा बँक खाते नसतानाही तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आणि विभागीय लेखाधिकार्‍यांनी पडताळणी न करता अपात्र फर्मला निविदा प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेतले आणि देयके देखील प्रदान केली. या प्रकरणचा पुढील तपास आता ब्रम्हपुरी पोलिस करीत आहेत.