जनगणनेची माहिती नाकारल्याचा ठपका

census-lakhni : जनगणनेची माहिती देण्यास नकार दिल्याचा आणि प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केल्याचा ठपका ठेवत लाखनी नगरपंचायतीने शहरातील एका नागरिकाला नोटीस बजावली आहे. मात्र, ही कारवाई म्हणजे प्रशासन जाणीवपूर्वक ओबीसी समाजावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप नोटीस मिळालेले ओबीसी सेवा संघ लाखनीचे अध्यक्ष उमेश सिंगनजुडे यांनी केला आहे. यामुळे जनगणनेच्या मुद्द्यावरून लाखनीत नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

 

 

 

लाखनी नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी तथा जनगणना चार्ज अधिकारी आशिष घोडे यांनी प्रभाग क्रमांक ९मधील रहिवासी उमेश सिंगनजुडे यांना ८ जून २०२६ रोजी ही नोटीस (क्र. ६७४) बजावली आहे. नोटिशीत म्हटले आहे की, घर/कुटुंबाची जनगणना माहिती संकलित करण्यासाठी नियुक्त प्रगणक आणि पर्यवेक्षक यांनी वारंवार भेट देऊनही सिंगनजुडे यांनी आवश्यक माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. जनगणना अधिनियम, १९४८ मधील कलम ८ नुसार माहिती देणे बंधनकारक असून कलम ११ नुसार माहिती देण्यास नकार देणे किंवा अडथळा निर्माण करणे ही दंडनीय बाब आहे. त्यामुळे कायदेशीर कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचे लेखी स्पष्टीकरण तात्काळ कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश मुख्याधिकारी आशिष घोडे यांनी दिले आहेत. स्पष्टीकरण प्राप्त न झाल्यास पुढील कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या नोटिशीची प्रत जिल्हाधिकारी आणि लाखनी पोलीस ठाण्यालाही देण्यात आली आहे.

 

 

 

नगरपंचायतीच्या या नोटिशीवर उमेश सिंगनजुडे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले, "प्रशासन जाणीवपूर्वक ओबीसी समाजावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सध्या केवळ तीन प्रवर्गांची गणना होत आहे. संविधानाने ४ प्रवर्ग केले आहेत, त्या अनुषंगाने ४ प्रवर्गांची स्वतंत्र गणना होणे आवश्यक आहे. मात्र तसे न होता हा केवळ ओबीसी प्रवर्गाची ओळख संपविण्याचा प्रकार सुरू आहे.

 

जनगणनेला सहकार्य करणे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे. १९४८ च्या जनगणना कायद्यानुसार आम्ही कार्यवाही करीत आहोत.नोटीस देणे शासकीय कर्यालयीन कामकाजचा भाग आहे. मुख्याधिकारी आशिष घोडे, यांनी असे म्हटले आहे.