न्यायालयात नोकरीचे आमिष देणाऱ्या आरोपीला शिक्षा

बंटी-बबलीकडून अनेकांची फसवणूक

    दिनांक :10-Jun-2026
Total Views |
अनिल कांबळे
 
नागपूर,
court job scam राज्यातील विविध जिल्हा न्यायालयात नोकरी लावून देण्याचे आमिष देऊन २0 लाखांनी फसवणूक करणाऱ्या आरोपी दाम्पत्याला तीन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी सोनाली बिरारी-जगताप यांनी ठोठावली. याप्रकरणातील आरोपीची पत्नी फरार आहे. विजय रामचंद्र पटवर्धन उर्फ विजय राजेंद्र रणसिंग (३२) व त्याची फरार पत्नी चंद्रलेखा विजय रणसिंग (३0 रा. मु. पो. यरमाळा, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद, ह. मु. हाजीयानी मंजील, माहूर, जि. नांदेड) अशी आरोपी पती-पत्नीची नावे आहेत.
 

court job scam, fake court recruitment, 
४ मार्च २0२३ रोजी आरोपींनी स्वत:चे बनावट आधारकार्ड तयार करुन आरोपी विजयने स्वत:चा डेस्क तथा सर्वेक्षण अधिकारी हायकोर्टाच्या नागपूर तथा औरंगाबाद खंडपीठ या पदावर नेमणूकीस असल्याचे बनावट ओळखपत्र तयार केले. तसेच यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात बनावट दस्तऐवज सादर करुन कार्यालयात खोली प्राप्त केली. या कार्यालयात काही लोकांना बनावट नियुक्तीपत्र देऊन नोकरीवर ठेवले. तसेच आरोपींनी यवतमाळ, अमरावती, नांदेड येथील जिल्हा न्यायालयात नोकरी लावून देतो, असे उमेदवारांना सांगून त्यांच्याकडून परीक्षेचे फार्म भरुन घेऊन उमेदवारांना बनावट ओळखपत्रे दिली. उमेदवारांकडून एकूण २0 लाख रूपये घेऊन त्यांची फसवणूक केली. आरोपींनी नागपुरातील आदर्श विद्या मंदीर येथे परीक्षा घेण्याकरिता बनावट पत्र तयार करुन शिक्के मारुन सादर केले. कोतवाली पोलिस स्टेशन येथे परीक्षा केंद्राकरिता दोन होमगार्ड मिळण्यासाठी बनावट पत्र सादर करुन फसवणूक केली. याप्रकरणी कोतवालीचे पोलिस निरीक्षक मुकूंद ठाकरे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून कोतवाली येथे दोन्ही आरोपींविरूध्द गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. आरोपी विजयला ५ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. पीएसआय देवकाते यांनी न्यायालयात court job scam आरोपपत्र दाखल केले होते. साक्षी पुराव्याअंती गुन्हा सिध्द झाल्याने न्यायाधीश जगताप यांनी आरोपीला भादंविच्या कलम ४२0, ४६७ ४६८, ४७२ मध्ये ३ वर्षे सश्रम कारावास व ५ हजार रूपये दंड आणि दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त साधा कारावास तसेच, कलम ४७१, ४६५ , १७0 मध्ये २ वर्षे सश्रम कारावास तसेच कलम १७१ मध्ये ३ महिने साधा कारावास, अशी शिक्षा ठोठावली. पैरवी अधिकारी म्हणून नितीन व गणपती यांनी सहकार्य केले. सरकारतर्फे अ‍ॅड. निलिमा देवगिरकर यांनी बाजू मांडली.