दडपशाहीने पीओकेत उठावाची ठिणगी!

Repression of uprising in PoK पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या असंतोषाने आता हिंसक वळण घेतले असून संपूर्ण प्रदेशात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. रावलकोटसह अनेक भागांमध्ये आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर मृतांचा आकडा वाढल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर बंदी घालण्यात आलेल्या जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटीने बंद आणि रस्ता रोको आंदोलनाची हाक दिली असून पाकिस्तान प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. घटनाक्रमाची सुरुवात एका जेएएसी कार्यकर्त्याच्या मृत्यूनंतर झाली. त्याच्या मृत्यूनंतर समर्थक मोठ्या संख्येने रुग्णालयाबाहेर जमले आणि त्यानंतर आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले. रावलकोट, मुझफ्फराबाद, मीरपूर, कोटली, भिमबर, सुधनोटी आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या काही भागांत निदर्शने उसळली. अनेक बाजारपेठा बंद राहिल्या तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरही परिणाम झाला.

 

 

 

प्रशासनाने नियोजित ३०० किलोमीटरच्या ‘लाँग मार्च’ला रोखण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवली. आंदोलकांना एकत्र येण्यास आणि मोर्चे काढण्यास मज्जाव करण्यात आला. या कारवाईदरम्यान २०० हून अधिक जणांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. अनेक स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते भूमिगत झाल्याचेही सांगितले जात आहे.अधिकृत आकडेवारीनुसार, संघर्षात सात नागरिक आणि चार पोलीस कर्मचाऱ्यांसह किमान ११ जणांचा मृत्यू झाला असून ७० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. मात्र, स्थानिक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही मानवाधिकार संघटनांनी मृतांचा आकडा अधिक असल्याचा दावा केला आहे. काही अहवालांमध्ये मृतांची संख्या २५ ते ३० च्या दरम्यान असल्याचे म्हटले जात असले तरी त्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.

 

 

 

सुरक्षा दलांनी आंदोलकांकडून शस्त्रे आणि पेट्रोल बॉम्बचा वापर झाल्याचा आरोप केला आहे. आंदोलकांनी गनिमी पद्धतीने हल्ले करत पोलिसांवर गोळीबार केल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, जेएएसी नेतृत्वाने हे आरोप फेटाळून लावत सुरक्षा दलांनी निःशस्त्र नागरिकांवर गोळीबार केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. संघटनेच्या नेत्यांनी प्रशासनावर लोकशाही मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन दडपल्याचा आरोप करत संताप व्यक्त केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर मानवाधिकार संघटनांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. पाकिस्तान मानवाधिकार आयोगाने आंदोलनकर्त्यांवर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. राजकीय विरोधकांना दाबण्यासाठी अशा कठोर कायद्यांचा वापर होणे धोकादायक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. परदेशातील अनेक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनीही पाकिस्तान प्रशासनाच्या भूमिकेवर टीका केली आहे.

 

दरम्यान, भारतानेही या घडामोडींवर प्रतिक्रिया दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांवरील कथित अत्याचार आणि पोलिसी कारवाईबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मानवाधिकार उल्लंघनाच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि जबाबदारांवर कारवाई व्हावी, अशी भूमिका भारताने मांडली आहे. विश्लेषकांच्या मते, हा संघर्ष अचानक निर्माण झालेला नसून गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढत असलेल्या महागाई, बेरोजगारी, वीज दरवाढ, अन्नधान्याच्या किंमती आणि राजकीय उपेक्षेमुळे लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. त्याच असंतोषातून उभी राहिलेली जेएएसी आता पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील जनआंदोलनाचे प्रमुख केंद्र बनली असून सध्याचा संघर्ष हा त्या नाराजीचा स्फोट मानला जात आहे.