एमआरपी कायद्यात दुरुस्तीसाठी ग्राहक पंचायतचे उद्या दिल्लीत आंदोलन

grahak-panchayat-protest : कमाल किरकोळ किंमतीच्या (एमआरपी) माध्यमातून सर्वसामान्य ग्राहकांची आर्थिक लूट थांबविण्यासाठी सरकारने विद्यमान कायद्यात तातडीने दुरुस्ती करून नवीन व प्रभावी कायदा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. वस्तुंच्या किंमतीत पारदर्शकता आल्यास ग्राहकांची होत असलेली लूट थांबेल आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मदत होईल, असे प्रतिपादन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांताध्यक्ष डॉ. नारायण मेहरे यांनी येथे पत्रपरिषदेत केले.

 

 

 

 

 

 

या पत्रपरिषदेत प्रांत कार्यालय प्रमुख हितेश सेठ, प्रांत कोषाध्यक्ष संतोष डोमाळे, प्रांत प्रचार प्रमुख वीरेंद्र चौबे, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष अनंत भिसे, सचिव डॉ. केशव चेटुले, सहसचिव जिनेंद्र बंगाले, आयटी सेल प्रमुख प्रवीण पाटील, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अ‍ॅड. राजेश पोहरे उपस्थित होते.

 

 

ग्राहक हितासाठी सध्याच्या एमआरपी कायद्यात तातडीने सुधारणा होणे ही काळाची गरज आहे. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवार, 12 जून रोजी दिल्लीच्या ‘जंतरमंतर’वर ग्राहक पंचायतचे देशभरातील कार्यकर्ते एक दिवसाचे सांकेतिक धरणे आंदोलन करणार असून सामान्य जनतेच्या या जिव्हाळ्याच्या विषयावर जनतेनेसुद्धा ठाम भूमिका घेऊन या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देवून सहभागी व्हावे असेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

 

 

सामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी ग्राहक पंचायत स्थापनेपासून नेहमीच कार्यरत राहिली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून 1986 चा ग्राहक संरक्षण कायदा आणि 2019 चा सुधारित ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला,असे सांगून डॉ. मेहरे म्हणाले, सामान्य ग्राहकांना जलदगतीने न्याय मिळावा, यासाठी प्रभावी न्यायव्यवस्था आणण्याचे कामही ग्राहक पंचायत करीत आहे.

 

 

विद्यमान एमआरपी कायद्यात उत्पादकांनी वस्तूंची विक्री करताना कमाल किरकोळ किंमत किती छापावी याविषयी कोणतेच निश्चित सूत्र नाही. ग्राहकाला ‘बाजारपेठेचा राजा’ असे संबोधतात. परंतु एमआरपीतून होणाèया लुटीमुळे त्याच्यावर भिकारी होण्याची वेळ आली आहे. एकावर एक फ्री, 50 टक्के सूट अशा फसव्या घोषणांना ग्राहक बळी पडतो आणि त्यासाठीच हे आंदोलन आहे, असे विदर्भ प्रांताध्यक्ष डॉ. नारायण मेहरे म्हणाले.