इथेनॉल मिश्रित इंधनावर एक्साईज ड्युटी पूर्ण माफ

Excise duty on ethanol blended fuel नवी दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारने इंधन धोरणाशी संबंधित एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सुरू असलेली अस्थिरता आणि पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम देशातील इंधन धोरण आणि ऊर्जा आत्मनिर्भरतेवर होणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार २२ टक्क्यांपासून ३० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवर आता कोणतेही उत्पादन शुल्क लागू राहणार नाही. यामध्ये ई-२२, ई-२५, ई-२७ आणि ई-३०या श्रेणीतील इंधनाचा समावेश असून तेल कंपन्यांचा करभार पूर्णपणे कमी करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सतत बदलत असून पुरवठा साखळीवरही ताण येत आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत पर्यायी इंधनाचा वापर वाढवण्यासाठी आणि इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे भारताचे परदेशी तेलावरील अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता आहे. या करसवलतीमुळे तेल कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्याची अपेक्षा असून भविष्यात त्याचा फायदा ग्राहकांनाही मिळू शकतो. यापूर्वीच सरकारने ई-२० पेट्रोलला मान्यता दिली आहे आणि आता उच्च इथेनॉल मिश्रण असलेल्या इंधनालाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामुळे इथेनॉल उद्योगाला मोठी चालना मिळेल, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि देशाच्या इंधन आयात खर्चातही घट होण्यास मदत होईल.