आरबीआयकडून ३५ एनबीएफसी कंपन्यांचे परवाने रद्द

Licenses of 35 NBFCs cancelled भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक अनियमितता आढळल्यानंतर देशभरातील तब्बल १३५ बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे (एनबीएफसी) नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. पश्चिम बंगालपासून मुंबईपर्यंत अनेक कंपन्यांचा या यादीत समावेश असल्याने वित्तीय क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.एनबीएफसी या बँकांप्रमाणेच कर्ज देणे, गुंतवणूक करणे आणि आर्थिक सेवा पुरवण्याचे काम करतात, मात्र त्यांच्याकडे पूर्ण बँकिंग परवाना नसतो. त्यामुळे त्या ग्राहकांकडून बचत किंवा चालू खाती स्वीकारू शकत नाहीत, तसेच बँकांप्रमाणे पेमेंट सेटलमेंट प्रणालीही त्यांच्याकडे नसते.आरबीआयच्या या निर्णयाचा मुख्य उद्देश सामान्य नागरिकांचे फसवणुकीपासून संरक्षण करणे हा आहे. नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांना बाजारातून बाहेर काढून आर्थिक प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न या कारवाईतून करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

या कारवाईनंतर सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे ज्या ग्राहकांनी या १३५ रद्द झालेल्या कंपन्यांकडून कर्ज घेतले आहे त्यांचे काय होणार? आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की अशा ग्राहकांची कर्जे वैध राहतील आणि त्यांना ठरलेल्या अटींनुसार परतफेड करावीच लागेल. मात्र या कंपन्यांना आता नवीन कर्ज देण्याची परवानगी राहणार नाही.एनबीएफसीमध्ये गुंतवणूक करताना सर्वप्रथम कंपनीकडे आरबीआयची वैध नोंदणी आहे की नाही हे तपासणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच क्रिसिल किंवा आयसीआरए सारख्या संस्थांचे क्रेडिट रेटिंग पाहणेही महत्त्वाचे आहे. एएए किंवा एए रेटिंग असलेल्या कंपन्या तुलनेने सुरक्षित मानल्या जातात. बँकांमधील ठेवींवर डीआयसीजीसी अंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतची हमी मिळते, मात्र एनबीएफसी ठेवींना अशी कोणतीही सरकारी हमी नसते. एखादी एनबीएफसी मान्यताप्राप्त आहे की नाही हे तपासण्यासाठी आरबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन एनबीएफसीची यादी डाउनलोड करता येते. या यादीत कंपनीचे नाव, नोंदणी क्रमांक आणि पत्ता उपलब्ध असतो. जर कंपनीचे नाव यादीत नसेल, तर तिचा परवाना रद्द झाल्याचे समजले जाते.