‘नीट’पूर्वी न्यायालयाची हस्तक्षेप

neet-exam : विदर्भातील तीव्र उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर आगामी ‘नीट’ परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सोयी-सुविधांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. परीक्षा केंद्रांवर कूलर, शुद्ध पिण्याचे पाणी, प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा आणि अखंड वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) यांना बुधवारी दिले.

 

 

 

 

 

यंदाची ‘नीट’ परीक्षा २१ जून रोजी होणार असून विदर्भातील सुमारे २५ ते ३० हजार विद्यार्थी या परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत. वाढत्या तापमानामुळे परीक्षा केंद्रांवरील सुविधांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून या विषयाची दखल घेतली आहे.

 

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत परीक्षा केंद्रांवरील असुविधांमुळे विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास अधोरेखित करण्यात आला. तीन तासांची परीक्षा उष्ण वातावरणात देताना विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्रांवर पुरेसा गारवा, हवा खेळती राहण्याची व्यवस्था, थंड पिण्याचे पाणी आणि प्राथमिक उपचार सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

हा विषय केवळ प्रशासकीय व्यवस्थेपुरता मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेशी थेट संबंधित असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार असून त्यावेळी सर्व व्यावसायिक स्पर्धा परीक्षांच्या केंद्रांवर अशा सुविधा कायमस्वरूपी उपलब्ध करण्याबाबत आवश्यक आदेश देण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.