सहा वर्षात २५ बालकामगारांची सुटका

rescue-of-child-labourers : १२ जून रोजी जागतिक बालकामगार प्रथा विरोधी दिवस साजरा करण्यात येतो. त्या पृष्ठभूमीवर जिल्हा कामगार विभागाने गत सहा वर्षात केलेल्या कारवाईचा आढावा दिलेला आहे.

 

 

 

 

 

 

जिल्ह्यात सन २०२१ ते सन २०२६ पर्यंत ५८ धाडसत्र राबविण्यात आले. यात १८१ आस्थापनांना भेटी देऊन २५ बालक, बालकामगार मुक्त केले आहेत. यामध्ये १४ वर्षाचे आतील १० बालकामगार आहे. तसेच १४ वर्षावरील १५ बालक आहे. बालकामगार कामावर ठेवलेल्या ८ मालकावर बालकामगार अधिनियम, १९८६ अंतर्गत न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले आहेत. मुक्त केलेल्या बालकामगारांच्या शैक्षणिक पुनर्वसनाकरिता शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद व महापालिका यांच्यामार्फत १४ वर्षाखालील बालकामगाराचे पुनर्वसन करण्यात येते. बालकामगार या अनिष्ठ प्रथेतून राज्य मुक्त करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या कृतीदलाची बैठक घेण्यात येते.

 

 

तसेच केंद्र शासनाच्या बाल व किशोरवयीन कामगार अधिनियमानुसार १४ वर्षाखालील बालकांना कोणत्याही व्यवसाय, प्रक्रियेत कामावर ठेवणे, तसेच १४ वर्ष पूर्ण परंतू १८ वर्ष पूर्ण न झालेल्या किशोरवयीन मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियेमध्ये कामावर ठेवणे गुन्हा आहे. जर मालकाने, नियोक्त्याने बाल अथवा किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास ६ महिने ते २ वर्षापर्यंत कारावास किंवा २० हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा होऊ शकते.

 

 

भारतीय राज्यघटनेनुसार शिक्षण आणि आरोग्य बालकांचे मुलभूत अधिकार आहेत. बालकाचे हे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी बालमजुरी प्रथा कायमस्वरुपी नष्ट होणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले असून १४ वर्षाखालील मुलांना बालमजुरी करण्यास प्रवृत्त करणार्‍याविरुद्ध जबर शिक्षेची तरतूद केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व दुकाने, आस्थापनाधारक, उद्योजकांनी बाल व किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवू नये, असे आवाहन कामगार विभागाने केले आहे.