खिळखिळ्या पायावर तुकड्यांची इमारत?

universities in maharashtra सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्यास महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे नवीन महाविद्यालयांना आणि तुकड्यांना गती देण्याचा शासनाचा हेतू आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्याचा विचार होत आहे, हे चांगलेच. पण महाराष्ट्रातील विद्यापीठांची, त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांची मूळ व्याधी समजून घेऊनच पुढे गेले पाहिजे. शैक्षणिक गुणवत्तेची झपाट्याने होत असलेली घसरण, जुनाट अभ्यासक्रम सोडायची प्राध्यापकांची तयारी नसणे आणि त्यामुळे वर्ग ओस पडत जाणे, ही खरी समस्या आहे. शाळांसाठी जसे विद्यार्थी शोधले जातात, तसाच शोध आता महाविद्यालयांसाठी आणि विशेषतः विदर्भातील विद्यापीठांच्या ‘कॅम्पस’साठीही सुरू झाला आहे. अशा बिकट स्थितीत, विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये ‘तुकड्या’चे कागदी घोडे नाचवून कोणता शैक्षणिक चमत्कार घडणार आहे?

 

 

 

 

 

नव्या महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देणे, नवीन शाखा, अभ्यासक्रम आणि तुकड्या सुरू करण्याचा निर्णय कागदावर प्रगतिशील वाटू शकेल. पण उच्च शिक्षणाचे वास्तव किती विदारक आहे, हे बघायला कुणीच तयार नाही. याने विद्यार्थ्यांचे नाही, तर संस्थाचालकांचे तेवढे भले होईल, हे समजून घेतले पाहिजे. आज राज्यातील मोजकी चार-दोन विद्यापीठे सोडली, तर बहुतांश विद्यापीठांची शैक्षणिक गुणवत्ता बिकट आहे. एकेकाळी गजबजणारी कला, वाणिज्य आणि विज्ञानाची महाविद्यालये विद्यार्थ्यांची वाट पाहत आहेत. पारंपरिक अभ्यासक्रमांकडे विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे विद्यापीठांचा कालबाह्य ठरलेला अभ्यासक्रम. आजचे जग तंत्रज्ञानाच्या वेगाने पुढे जात असताना, ही विद्यापीठे अद्याप जुन्याच अभ्यासक्रमांच्या चौकटीत अडकून पडली आहेत. ‘एआय’चा वापर काळाची गरज असताना, अभ्यासक्रम ठरवणारे अभ्यास मंडळ कोषातून बाहेरच पडायला तयार नाही. काही ठिकाणच्या अभ्यास मंडळांत थोडेबहुत तज्ज्ञ मंडळी असतीलही, पण तेथेही प्रशासकीय उदासीनतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या पदरात फारसे काही पडत नाही. परिणामी, पदव्या घेऊन बाहेर पडणारा तरुण रोजगाराच्या बाजारात बाद ठरतो आहे. उदारहणादाखल विदर्भातील गोंडवाना विद्यापीठातील घटत्या विद्यार्थिसंख्येची आकडेवारी बघितली तर धक्का बसेल. 2020-22 मध्ये या विद्यापीठांतर्गत 74 हजार 564 विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. ते पुढे कमी-कमी होत गेले आणि 2024-25 पर्यंत अवघे 54 हजार 909 एवढे उरले. वीस हजार विद्यार्थी कमी झाले. खरे तर विद्यार्थी वाढायला हवेत. महाराष्ट्रातील अनेक विद्यापीठांची स्थिती थोड्याफार फरकाने अशीच आहे. एकेकाळी विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये शिकायला जाणे हा प्रतिष्ठेचा विषय होता. त्यासाठी स्पर्धा असायची. आता तर आम्ही तुमच्याकडून एकही रुपया घेणार नाही, तुम्ही केवळ आमच्या ‘कॅम्पस’मध्ये प्रवेश घ्या, असे म्हणण्याची पाळी या विद्यापीठांवर आली आहे. एवढे करूनही त्यांना विद्यार्थी मिळत नाहीत. या साèया पडझडीत प्राध्यापक वर्गाला सर्वाधिक आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाचा गलेलठ्ठ पगार खात्यात जमा होणारच याची शंभर टक्के खात्री असल्याने जणू त्यांची अध्यापनाची आणि संशोधनाची ऊर्मी संपली आहे. वर्ग रिकामे राहिले तरी आपल्या पगाराला आणि नोकरीला धक्का लागणार नाही, या मानसिकतेने हा वर्ग बिनधास्त झाला आहे. अपवाद वगळता विद्यापीठातील बहुतांश प्राध्यापक तेच ते शिकवितात. नवे वाचत नाहीत, नवे समजून घेत नाहीत. नेमलेल्या पुस्तकांच्या बाहेर जाणे तर सोडा, पुस्तकातले सुद्धा ज्यांना धड शिकविता येत नाही, असेही प्राध्यापक आहेत.

 

या मुद्याचा दुसरा आणि अधिक भयंकर पैलू म्हणजे, प्राध्यापक भरतीतील भ्रष्टाचार! नवीन तुकड्या आणि नवीन शाखांना मंजुरी मिळताच, संलग्न महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक भरतीची जाहिरातबाजी सुरू होईल. एव्हाना प्राध्यापक भरती शुद्ध ‘व्यापार’ झाला आहे. संस्थाचालक एका जागेसाठी एकेक कोटीची उघड बोली लावत आहेत. उमेदवाराची शिकवण्याची पात्रता हा कालबाह्य विषय झाला आहे. जो उमेदवार काहीही करून पैसा देईल, त्याला हमखास नोकरी मिळेल, हे उघड गुपित आहे. पण अशा व्यवहारांचे पुरावे नसतात. कारण घेणाऱ्याची तसेच देणाऱ्यांचीही या व्यवहाराला पूर्ण सहमती असते. असे चिरीमिरीबहाद्दर प्राध्यापक उद्या वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांना काय आणि कसे शिकवतील? विद्यार्थी वर्गापासून दुरावण्याचे हेही एक कारण आहे. या सगळ्या दुष्टचक्राला आळा घालायचा असेल, तर प्राध्यापक भरतीची यंत्रणाच पूर्णपणे पारदर्शक होणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही भरती व्हावी, हा एक पर्याय नक्कीच आहे. पण ही यंत्रणा सध्या अतिशय संथ आणि वेळखाऊ पद्धतीने कार्य करीत आहे. 2022 साली जाहिरात केलेल्या पदांच्या मुलाखती एमपीएससी यंदा घेतेय यावरून तिचा वेग काय असेल याचा अंदाज घेता येईल. त्यामुळे एमपीएससी हा पर्याय कितपत योग्य हेही शासनाला ठरवावे लागेल.

शासनाला उच्च शिक्षणाचा दर्जा खरोखर सुधारायचा असेल, तर सर्वांत आधी राज्यासाठी पारदर्शक प्राध्यापक नियुक्ती यंत्रणा उभारली पाहिजे. गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य असेल आणि राजकीय किंवा आर्थिक हस्तक्षेपाला वाव नसेल, असे काम त्या यंत्रणेकडून व्हावे. शिक्षणाचा पायाच खिळखिळा होत असताना, त्यावर नव्या तुकड्यांचे आणि इमारतींचे इमले चढवणे चुकीचेच ठरणार आहे. रिकामे होत चाललेले वर्ग, प्राध्यापक भरतीतील भ्रष्टाचार आणि कोलमडलेली शैक्षणिक गुणवत्ता या मूळ रोगावर उपचार होणे सध्याची गरज आहे.universities in maharashtra अन्यथा पदव्यांचे कागद दरवर्षी पदवीदान कार्यक्रमांत वाटले जातील, पण महाराष्ट्राचा तरुण जागतिक स्पर्धेत टिकेल का, हा प्रश्न शिल्लकच राहील. आजच्या विद्यार्थ्यांना जे हवे ते त्यांना देण्याचा प्रयत्न विद्यापीठांनी नव्या अभ्यासक्रमांतून केला पाहिजे. त्यासाठी गरज भासल्यास संशोधन करावे. मुक्त विद्यापीठाचे कुठेही संलग्नीकरण नाही. त्यांचे वर्गही होत नाहीत. तरीही त्यांच्या पुस्तकांना मोठी मागणी आहे. कारण त्यांचा अभ्यासक्रम आणि त्याची मांडणी सोपी आणि विद्यार्थ्यांना भावणारी आहे. केवळ मुक्त विद्यापीठाची पुस्तके वाचून विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे उदाहरण आहे. तसा अभ्यासक्रम आणि त्यानुसार पुस्तक निर्मिती व्हावी, असे विद्यापीठांच्या अभ्यास मंडळांना का वाटत नाही, हा आश्चर्याचा विषय आहे. आपल्या विद्यापीठाबाहेर काय चालले आहे, अन्य प्रगत विद्यापीठांचा अभ्यासक्रम कसा आहे आणि विशेषतः त्या त्या परिसरातील उद्योग, आस्थापना आणि रोजगार देणाèया संस्थांना कोणते कौशल्य अपेक्षित आहे, हे जाणून अभ्यासक्रमाची आखणी करण्याची गरज आहे. पण ती महाराष्ट्रातील बहुतांश विद्यापीठांतून होत नाही, हे वास्तव आहे. गरज असेल तर प्रगत विद्यापीठांच्या तज्ज्ञ व अनुभवी प्राध्यापकांना अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी आमंत्रित केले पाहिजे. स्वायत्त विद्यापीठांमधील विद्यार्थिसंख्या का कमी झाली नाही, कारण ते परिस्थितीनुसार बदलले आहेत. याचा विचार पारंपरिक सरकारी विद्यापीठांनी गांभीर्याने केला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना दैनंदिन अभ्यासक्रमाऐवजी ‘एक्स्ट्रा करिक्युलर’चेही आकर्षण असते. त्यानुसार त्यांना उत्तम पॅकेज दिले पाहिजे. वर्गखोलीच्या पलीकडे जाऊन त्यांना घडविले पाहिजे. वर्गात विद्यार्थी आला तरच आम्ही शिकवू, हा प्राध्यापकांचा आग्रह त्यांना सोडावा लागेल. विद्यार्थी कसा वर्गात येईल, यासाठी त्यांना प्रयत्न करावेच लागतील. प्राध्यापकांचे वारंवार प्रशिक्षण होत राहिले पाहिजे. जशी विद्यार्थ्यांची ‘इंटरर्नशिप’ होते, तशी ती प्राध्यापकांचीही व्हायला हरकत काय? अगदी वर्षागणिक जग आणि तंत्रज्ञान बदलत आहे. त्यामुळे अद्ययावत ज्ञानप्राप्तीसाठी हे आवश्यक आहे. लहान लहान ‘स्किल डेव्हलपमेंट कोर्सेस’ जोडले पाहिजेत आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आता प्रत्येक अभ्यासक्रमात ‘एआय’चा वापर कसा करता येईल, हे बघितले पाहिजे. एकूण काय तर, अद्ययावत अभ्यासक्रम, उत्तम सुविधा, शिस्त, उपक्रम आणि संशोधन या गोष्टींवर भर दिल्याशिवाय विद्यापीठांची परिस्थिती सुधारणार नाही. शासनाचे निर्णय कागदावरच ठेवण्यात आपले शैक्षणिक क्षेत्र तरबेज आहे, हे सांगणे न लगे!