विहीर अधिग्रहणग्रस्त शेतकरी आर्थिक संकटात
Total Views |
मंगरूळनाथ,
well acquisition affected farmers तालुयातील पाणीटंचाईग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्वतःच्या विहिरी अधिग्रहणासाठी उपलब्ध करून देणार्या सुमारे ४० शेतकर्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. ग्रामपंचायत ठराव, तहसील कार्यालयात दाखल अर्ज आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या मंजुरीच्या तारखांमध्ये तफावत असल्याने अनेक शेतकर्यांच्या पाणीपुरवठा बिलात कपात होत असून त्यांना आर्थिक फटका बसत आहे.
गावकर्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन या शेतकर्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत स्वतःच्या विहिरी शासनाच्या ताब्यात दिल्या. यामुळे विहिरीतील पाणी उपलब्ध राहावे म्हणून अनेक शेतकर्यांनी उन्हाळी हंगामातील पिके घेणे टाळले. परिणामी, त्यांच्याकडून उन्हाळी पिकांचे संभाव्य उत्पन्नही गेले. मात्र, त्याबदल्यात मिळणार्या शासकीय मोबदल्यातही कपात होत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. माहितीनुसार, ग्रामपंचायतीचा ठराव आणि तहसील कार्यालयात अर्ज दाखल झाल्यानंतरही उपविभागीय कार्यालयाच्या झालेल्या मंजुरी मुळे बिलाची गणना कमी कालावधीसाठी करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकर्याचे सुमारे १५ ते २० दिवस तर काही प्रकरणांत २७ दिवसांपर्यंतचे बिल कमी निघत असल्याची तक्रार आहे.
आधीच अवर्षण, वाढते उत्पादन well acquisition affected farmers खर्च, खत-बियाण्यांच्या वाढलेल्या किमती, मजुरीचा खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारे अपुरे दर यामुळे शेतकर्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यातच गावांना पाणी पुरवण्यासाठी उन्हाळी पीक सोडावे लागले आणि आता त्याचा योग्य मोबदला देखील मिळत नसल्याने शेतकर्यांवर दुहेरी आर्थिक संकट ओढवले आहे. अनेक शेतकर्यांनी विहिरींची देखभाल, वीजबिल आणि शेतीच्या खर्चासाठी कर्ज घेतलेले आहे. अशा परिस्थितीत शासनाच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेला सहकार्य करूनही त्यांच्या हक्काच्या बिलात कपात होत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.ग्रामपंचायत ठरावाची तारीख किंवा प्रत्यक्ष पाणीउपसा सुरू झालेल्या दिवसापासून बिलाची गणना करून पूर्ण मोबदला अदा करण्यात यावा. गावांच्या हितासाठी स्वतःचे आर्थिक नुकसान सहन करणार्या या शेतकर्यांना न्याय मिळावा, अशी शेतकर्यांनी केली आहे.