व्याप्त काश्मीर पुन्हा पेटले!

occupied kashmir उभे जग ज्याला व्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखते, तो भारताचा भूभाग म्हणजे केवळ भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधील जमिनीचा वाद नव्हे. भारताच्या सांस्कृतिक वैविध्याचा सुंदर आविष्कार असलेल्या जनजीवनाची आणि देशाच्या संपन्न संस्कृतीची झालेली ती वेदनादायी फाळणी आहे. त्या फाळणीचे ओरखडे मनावर वागवत, सहन करत आपले हरवलेले हक्क पुन्हा मिळविण्यासाठी स्वातंत्र्याची चातकासारखी वाट पाहणाèया लाखो नागरिकांची ती वेदना आहे. व्याप्त काश्मीरचा इतिहास आणि वर्तमान काहीही असले, तरी या प्रांताचे भविष्य मात्र आता निर्णायक वळणावर उभे आहे. पाकिस्तानची खालावलेली आर्थिक स्थिती आणि व्याप्त काश्मीरमधील स्थानिक जनतेत धुमसणारा तीव्र असंतोष पाहता, हा प्रदेश फार काळ पाकिस्तानच्या जुलमी राजवटीखाली राहू शकणार नाही, अशी चिन्हे दिसत आहेत. भारताची आर्थिक आणि जागतिक ताकद पाहता, भविष्यात हा भूभाग पुन्हा एकदा अखंड भारताचा भाग बनेल आणि भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासाचा मानबिंदू असलेल्या शारदा पीठाचा हरवलेला गौरव परत येईल, हीच प्रत्येक भारतीयाची आणि तेथील त्रस्त जनतेची अपेक्षा आहे.

 

 

 

 

 

भौगोलिकदृषष्ट्या उंचावर असलेला, मुळात भारताच्या नकाशाचा अविभाज्य भाग असलेला हा प्रदेश राजकीय आणि भावनिकदृषष्ट्याही संवेदनशील आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत तो सातत्याने भारत आणि पाकिस्तानमधील वादाचे मुख्य केंद्र राहिला आहे. हा वाद केवळ लष्करी कारवाया आणि सीमेच्या रक्षणापुरता मर्यादित नाही. कारण व्याप्त काश्मीर म्हणजे केवळ राजकीय नकाशाचा तुकडा नाही. या प्रदेशाची माती, त्या मातीतील माणसे, त्यांचा इतिहास, परंपरा यांची एक वेगळी ओळख आहे. ती ओळख भारताच्या संस्कृतीशी जोडलेली आहे. एके काळी सांस्कृतिकदृष्ट्या अत्यंत समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या या प्रदेशाचे गेल्या सुमारे आठ दशकांत पाकिस्तानने पद्धतशीरपणे इस्लामीकरण केले आहे. इतिहासकाळात भारतीय उपखंडातील ज्ञान आणि संस्कृतीचे मोठे केंद्र असलेले नीलम व्हॅलीमधील शारदा पीठ आज भग्नावस्थेत आणि लष्करी छावणीच्या विळख्यात अडकले आहे. हिंदू-बौद्ध संस्कृतीचा हा विलोभनीय वारसा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. या प्रदेशाची अस्मिता असलेल्या पाश्तो, हिंदको, शिना, बाल्टी आणि पहाडी या स्थानिक भाषा पाकिस्तानने लादलेल्या उर्दू आणि पंजाबी संस्कृतीमुळे संकटात सापडल्या आहेत. जेथे भाषांचे अस्तित्व संकटात येते, तेथील संस्कृतीदेखील धोक्यात येते, हा इतिहास आहे. भाषा हे सांस्कृतिक अस्मितेचे प्रतीक असते. व्याप्त काश्मीरमधील स्थानिक भाषांचे भवितव्य संपविण्याच्या पद्धतशीर प्रयत्नांमुळे तेथील संस्कृतीदेखील अशीच संकटात सापडल्याची जनतेची भावना आहे. मुख्यतः शियाबहुल भूभाग असलेल्या या प्रदेशात जाणीवपूर्वक सुन्नी समाजाचे पुनर्वसन केल्याने स्थानिक जनजीवनाचे संतुलन बिघडले आहे. त्यामुळे निर्माण होत असलेल्या असंतोषातून सतत सुरू असलेल्या जातीय हिंसाचारात व्याप्त काश्मीर धुमसत राहिले आहे. येत्या 27 जुलै रोजी होणाèया विधानसभा निवडणुकांच्या पृष्ठभूमीवर आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी गोळीबार केला. संतप्त जनतेने रस्त्यावर उतरून प्रचंड आंदोलन उभे केले आणि ते चिरडण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्याकडून अंदाधुंद हत्याकांड सुरू झाले. गेल्या काही दिवसांत शेकडो नागरिकांना पाकिस्तानी सैनिकांनी गोळ्या घालून ठार केल्याच्या बातम्या असल्याने, भारताशी सांस्कृतिक आणि भौगोलिक नाते असलेल्या या प्रदेशातील नागरिकांच्या चिंतेने उभा देश अस्वस्थ झाला आहे. पाकिस्तानला या हत्याकांडाबद्दल जाब विचारला जावा, यासाठी भारताने दबाव आणण्यास सुरुवात केल्याने, तेथील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आणि मानवी हक्कांचा मुद्दा जागतिक स्तरावर पोहोचला आहे. पाकिस्तानच्या विळख्यातून हा प्रदेश मुक्त करण्याच्या आणि भारतासोबतचे दुरावलेले नाते पुन्हा जोडण्याच्या जुन्या प्रयत्नांना आता वेग आला आहे.

हा वाद जितका जुना तितकाच गुंतागुंतीचादेखील आहे. व्याप्त काश्मीरचे भविष्य केवळ भारत आणि पाकिस्तानपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, त्यात चीनचाही प्रवेश झाला आहे. चीन आणि पाकिस्तानमधील आर्थिक कॉरिडॉर उभारणीच्या प्रकल्पांतर्गत, भारताचा भूभाग असलेल्या या प्रदेशात अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून रस्ते आणि रेल्वे नेटवर्क उभारणीच्या चीनच्या बेकायदा कारवायांना भारताने सातत्याने विरोध सुरू ठेवला आहे.occupied kashmir कलम 370 रद्द केल्यानंतर भारताने व्याप्त काश्मीरबाबत अत्यंत स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका घेतली. भारताचा अविभाज्य भाग असलेला हा प्रदेश परत मिळवणे हेच भारताचे ध्येय आहे, ही भूमिका भारताकडून सातत्याने व ठामपणे मांडली जात आहे. पाकिस्तानकडून भविष्याची कोणतीही हमी नसल्याच्या भावनेने ग्रासलेल्या स्थानिक जनतेच्या असंतोषाला भारताच्या या भूमिकेमुळे मोठे बळ मिळत असल्याने व्याप्त काश्मीर आणि गिलगीट, बाल्टिस्तानमध्ये पाकिस्तानविरोधात अभूतपूर्व निदर्शने होत आहेत. महागाई, अन्नपदार्थांचा तुटवडा आणि विजेच्या वाढत्या किमतींमुळे त्रस्त झालेले लोक भारतात सामील होण्याची भावना तर उघडपणे बोलून दाखवू लागले आहेत. व्याप्त काश्मीरमधील सर्वांत मोठी नागरी संघटना असलेल्या संयुक्त अवामी कृती समितीवर पाकिस्तान सरकारने दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घातल्याने या प्रदेशातील हिंसाचार उफाळला आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. या हिंसाचाराची दखल जगाने घेतली आहेच. पाकिस्तानमधील मानवाधिकार आयोगानेही त्याबद्दल चिंता व्यक्त केल्याने, आंदोलनास नैतिक बळ मिळाले आहे. भारताच्या भूमिकेस पोषक अशा घडामोडींचे एक नवे पर्व सुरू होत आहे. त्याला हिंसाचाराची दुर्दैवी किनार आहे. पण जेव्हा जनता आपल्या मागण्यांसाठी ठामपणे उभी राहते, तेव्हा अशा आंदोलनांची ताकद वाढत असते.

फाळणीनंतर देशातील साडेपाचशेहून अधिक संस्थानांप्रमाणेच, जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह यांनीही जम्मू-काश्मीर भारतात विलीन केले होते. मात्र, 1947-48 मध्ये पाकिस्तानने दहशतवादी आणि सैन्य थेट जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसविले. त्यातून भारत-पाकिस्तान युद्ध सुरू झाले आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मध्यस्थीने झालेल्या युद्धविरामानंतर जम्मू-काश्मीरचा हा सुमारे 35 टक्के भूभाग बेकायदा पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला. फेब्रुवारी 1994 मध्ये भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने ठराव मंजूर केला आणि पाकिस्तानने बळकावलेला हा भूभाग भारताच्या स्वाधीन करावा या मागणीचा हुंकार देशभर उमटला. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने संपन्न असलेल्या या प्रदेशातून पाकिस्तानला मोठा सामरिक आणि आर्थिक फायदा मिळतो. सिंधू नदीच्या आधाराने वसलेल्या या प्रदेशात जलविद्युत निर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे. तसेच जंगलसंपत्ती आणि ग्रॅफाईट, बेंटोनाईट, लिमोनाईट, संगमरवर आणि मौल्यवान रत्ने यांसारखी खनिज संपत्तीही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. पाकिस्तानातील पंजाब आणि सिंध प्रांतांतील शेतीसाठी लागणाऱ्या सिंचनाच्या पाण्यापैकी मोठा हिस्सा या प्रदेशातूनच मिळतो, पण या प्रदेशातील साधनसंपत्तीचा मुख्य भूभागासाठी वापर करणाऱ्या पाकिस्तानकडून स्थानिक जनतेस मात्र कोणतेच आर्थिक लाभ दिले जात नाहीत. कुपोषण, अन्नसमस्या, माता- बालमृत्यूंचे थैमान, सुविधांचा अभाव यामुळे भविष्याविषयीच्या आशा खुंटलेल्या या प्रदेशास भारताच्या ठाम भूमिकेमुळे मोठा दिलासा मिळत राहिला ही त्यातील समाधानाची बाब ठरते. ‘आझाद काश्मीर’ असे नाव असलेल्या या प्रदेशात पाकिस्तानला स्वातंत्र्याची प्रतिमा दिसत असली तरी प्रत्यक्षात मात्र, राजकीयदृष्ट्या मर्यादित स्वायत्तता, आर्थिक शोषण आणि सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण अशा अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या या प्रदेशाला मुक्तीची भूक लागली आहे. ताजे आंदोलन आणि त्यावरील दडपशाहीमुळे मुक्तीचा मार्ग निर्णायक वळणावर येण्याची चिन्हे असून, तसे झाले, तर भारताच्या भूमिकेचा मोठा विजय दृष्टिपथात येत असल्याचे समाधानही आता अनुभवता येणार आहे. दीर्घकाळापासूनचा हा संवेदनशील जाणिवांचा गुंता आता भारताने अधिक काळ सहन करू नये, हीच व्याप्त काश्मिरी जनतेची आणि तमाम भारतीयांची अपेक्षा आहे. कारण या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीमुळे तेथील जनतेची घुसमट सुरू आहे. तेथे पाकिस्तानने स्वातंत्र्याचा मुखवटा चढविला असला, तरी जनता पारतंत्र्याच्या जाणिवांनी खंतावलेली आहे. दीर्घकाळापासून हरवलेली ओळख पुन्हा मिळविण्यासाठी आणि तुटलेले सांस्कृतिक नाते पुन्हा जोडण्यासाठी तेथील जनता उत्सुक आहे.