दिशाभूल केल्यामुळे उच्च न्यायालयाचा पेट्रोल पंप व्यावसायिकांना दणका

Petrol pump professional दिशाभूल केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वर्धा रोडवरील दोन पेट्रोल पंप व्यावसायिकांना २५ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड व्यावसायिकांना लोकोपयोगी कल्याणकारी निधीला देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. झामिन शेख मोहसिन अली अमीन बोहरी (७२) आणि जुझेर अमीन शेख मोहसिन अली अमीन बोहरी (७०) अशी याचिकाकर्त्या पेट्रोल पंप व्यावसायिकांची नावे आहेत.

 

 

 

याचिकाकर्त्यांनी महत्त्वाची माहिती जाणीवपूर्वक लपवून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे गंभीर निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत तब्बल २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोेडे यांनी हा निर्णय दिला. झामिन आणि जुझेर हे दोघेही पेट्रोल पंप व्यवसायिक असून वर्धा रोडवरील त्यांच्या पेट्रोल पंपासह इतर बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले होते. ही जमीन मिहान प्रकल्पासाठी २००४ मध्ये अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्यानंतरही याचिकाकर्ते संबंधित जागेवरील बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईविरोधात न्यायालयात गेले होते. सुट्टीतील न्यायालयाकडून त्यांनी अंतरिम स्थगिती आदेशही मिळविला होता. मात्र, सुनावणीदरम्यान सरकारतर्फे अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती, मात्र तेथे त्यांना अपेक्षित दिलासा मिळाला नव्हता. हा महत्त्वाचा तथ्यात्मक भाग न्यायालयापासून लपविण्यात आला आणि त्यानंतर अंतरिम आदेश मिळविण्यात आला.

 

 

 

Petrol pump professional  याचिकाकर्त्यांच्या या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत एमएडीसीच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेत कठोर दंड लावण्याची मागणी केली. हायकोर्टाने युक्तिवाद मान्य करत याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर ‘स्वच्छ हाताने’ न आल्याचे नमूद केले. महत्त्वाची माहिती दडवून न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावत २५ लाख रुपयांचा दंड आकारला. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. आदित्य घोकार यांनी बाजू मांडली. हायकोर्टाचा हा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रामाणिकपणा व पूर्ण खुलासा करण्याच्या तत्त्वाला अधोरेखित करणारा असून तथ्य दडवून न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या पक्षकारांविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याचा स्पष्ट संदेश देणारा मानला जात आहे.