लवकरच येणार ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’

Women Farmers Empowerment Bill, राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार लवकरच ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ आणण्याच्या तयारीत आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर होण्याची शक्यता असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आज या विधेयकासंदर्भातील सविस्तर सादरीकरण करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री निवासस्थान ‘वर्षा’ येथे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून विधेयकाच्या प्रमुख तरतुदींचा आढावा घेण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

 

 

राज्याच्या कृषी क्षेत्रात महिलांचे योगदान मोठ्या प्रमाणावर असतानाही त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून आवश्यक ओळख आणि अधिकार मिळण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, त्यांना आर्थिक बळकटी आणि तांत्रिक सक्षमता देण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. काही महिन्यांपूर्वी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या प्रस्तावित विधेयकाबाबत माहिती देताना ग्रामीण भागातील महिलांना कृषी उद्योजिका बनविण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला होता.

प्रस्तावित विधेयकात महिलांना जमिनीवरील हक्क अधिक बळकट करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शेतजमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर महिलांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच कृषी क्षेत्रातील सांख्यिकी माहितीमध्ये स्त्री आणि पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. यामुळे महिलांच्या कृषी योगदानाचे अधिक अचूक चित्र समोर येण्यास मदत होईल.महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठीही सरकार विविध उपक्रम राबविण्याच्या तयारीत आहे. ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेअंतर्गत महिलांना ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांच्या माध्यमातून ड्रोनसह विविध कौशल्यविकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांना चालना देण्याचा सरकारचा मानस आहे.कृषी विभागाच्या विविध योजनांमध्ये महिलांना किमान ३० टक्के लाभ देण्याचा प्रस्तावही या विधेयकात समाविष्ट असण्याची शक्यता आहे. सध्या प्रधानमंत्री Women Farmers Empowerment Bill, किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे १८ लाख महिलांना मिळत असून, भविष्यात या संख्येत आणखी वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ‘लखपती दीदी’ आणि ‘शी मार्ट्स’ यांसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे.

याशिवाय पशुपालन, मत्स्यपालन, मधुमक्षिका पालन आणि वनशेती यांसारख्या पूरक व्यवसायांसाठी विशेष अनुदान देण्याचाही सरकार विचार करत आहे. शेतीची व्याख्या अधिक व्यापक करून या क्षेत्रांचाही त्यात समावेश करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे ग्रामीण महिलांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ४५ टक्के विद्यार्थिनी असल्याची माहिती समोर आली आहे. कृषी क्षेत्रात महिलांचा वाढता सहभाग लक्षात घेता त्यांना केवळ शेतकरी म्हणून नव्हे, तर कृषी उद्योजिका आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणाऱ्या नेतृत्वक्षम घटक म्हणून घडविण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.महिला शेतकऱ्यांना सुलभ कर्जपुरवठा, कायदेशीर ओळख आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर झाल्यास राज्यातील महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने ते एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाईल.