खाण प्रकल्पग्रस्तांना 80 टक्के रोजगार द्या

Coal mining project तालुक्यातील वेकोलिच्या विविध कोळसा खाण प्रकल्पांमुळे विस्थापित व प्रभावित झालेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना न्याय मिळावा तसेच प्रकल्पग्रस्तांना खाण कंपन्यांमध्ये 80 टक्के रोजगार देण्यात यावा, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनानुसार, वणी परिसरातील मुंगोली, निलजई, नायगाव-बेलोरा, पिंपळगाव, कोलार पिंपरी, जुनाड, भादेवाडा, घोसा-कुंभारखणी गावांमध्ये वेकोली व खाजगी कंपन्यांकडून कोळसा उत्खननाचे काम सुरू आहे.

 

 

या प्रकल्पांसाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या असून, सुरुवातीला त्यांना रोजगाराचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र जमिनी गमावलेल्या अनेक शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांना अद्यापही रोजगार मिळालेला नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. खाण उद्योगामुळे शेती व पारंपरिक रोजगाराचे साधन कमी झाल्याने अनेक कुटुंबांवर उपजीविकेचे संकट ओढवले आहे. पर्यावरणीय परिणामांच्या अहवालात स्थानिक युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर बाहेरील कामगारांना रोजगार देण्यात येत असल्याने स्थानिक बेरोजगार युवकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

 

 

 

Coal mining project  यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त गावांमधील बेरोजगार युवकांची माहिती संकलित करून त्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात यावे, तसेच खाण प्रकल्पांमध्ये रोजगारासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती राबवून स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शासनाच्या धोरणानुसार खाण कंपन्यांमध्ये 80 टक्के स्थानिक रोजगाराची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा प्रकल्पग्रस्तांकडून तीव्र आंदोलन उभारले जाऊ शकते, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रभावित कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.