नवी दिल्ली,
Increase in both pension and salary केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आगामी आठवा वेतन आयोग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, त्याचा थेट परिणाम सुमारे 55 लाख कर्मचारी आणि 69 लाख निवृत्तीवेतनधारकांवर होण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण वेतन सुधारणा प्रक्रियेत “फिटमेंट फॅक्टर” हा सर्वात महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे.फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतन आणि निवृत्तीवेतनात वाढ ठरवणारा गुणांक. याच आधारावर नवीन वेतन संरचना निश्चित केली जाते. सातव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 इतका ठेवण्यात आला होता, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ झाली होती. उदाहरणार्थ, 15,000 रुपयांचे मूळ वेतन 2.57 फॅक्टरनुसार 38,550 रुपयांपर्यंत वाढले होते.

यंदाच्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटनांनी 3 ते 5 या दरम्यान फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. मात्र आर्थिक भार आणि सरकारी धोरण लक्षात घेता, हा फॅक्टर सुमारे 2.64 इतका राहू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ठोस वाढ होऊ शकते.तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, फिटमेंट फॅक्टर 3 पर्यंत गेला तर 15,000 रुपयांचे मूळ वेतन थेट 45,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे एकूण पगारात 15 ते 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या मंजुरीनंतरच निश्चित होणार आहे.
कर्मचारी संघटना केवळ वेतनवाढच नव्हे तर सुधारित पेन्शन आणि निवृत्ती लाभांसाठीही आग्रही आहेत. सध्या आयोग देशातील विविध राज्यांमध्ये दौरे करून कर्मचारी संघटनांकडून सूचना आणि मागण्या गोळा करत आहे. सरकारने आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी दिला असून, जून–जुलै 2027 पर्यंत शिफारशी सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे, ज्याकडे लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.