बेकायदा गौण खनिज उत्खननाविरोधात 'कडक कारवाई'

illegal excavation crackdown राज्य सरकारच्या महसूल विभागाची फसवणूक करून बेकायदा गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी शनिवारी ठाणे जिल्हा प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देत अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले. परवानगीशिवाय उत्खनन, मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक खोदकाम तसेच दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी होणाऱ्या बेकायदा उत्खननावर बारकाईने लक्ष ठेवून संबंधितांकडून जागेवरच दंड वसूल करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

 

 

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा तसेच त्यांच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त अग्रवाल यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक घेतली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णकांत पांचाळ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर प्रथमच ठाणे दौऱ्यावर आलेल्या अग्रवाल यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या विविध कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला.यावेळी त्यांनी बेकायदा गौण खनिज उत्खननाच्या वाढत्या प्रकारांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ठाणे आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने प्रशासनाकडे येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नियमानुसार अशा उत्खननासाठी जिल्हा प्रशासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असताना अनेक ठिकाणी विनापरवाना उत्खनन सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच मंजूर क्षमतेपेक्षा अनेकपटीने अधिक उत्खनन करून शासनाचा महसूल बुडविण्याचे प्रकारही वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.“अशा प्रकरणांतील दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाणार नाही. दंडात्मक कारवाई करताना कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा अग्रवाल यांनी यावेळी दिला. यापूर्वीही प्रत्यक्ष पाहणी मोहिमा राबविण्यात आल्या होत्या; मात्र या प्रकारांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यात अपेक्षित यश आले नव्हते. त्यामुळे आता विशेष मोहीम राबवून बेकायदा उत्खननाला आळा घालण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे.

 

 

दरम्यान, विभागीय illegal excavation crackdown  आयुक्तांनी ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांच्या कामकाजाचीही प्रत्यक्ष पाहणी केली. केंद्रांवर आलेल्या नागरिकांशी संवाद साधत दाखले वेळेत मिळतात का, अतिरिक्त शुल्काची मागणी केली जाते का किंवा नागरिकांची विनाकारण अडवणूक होते का, याबाबत त्यांनी थेट माहिती घेतली. दाखले वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि केंद्रचालकांना आवश्यक सूचना दिल्या.

शाळा आणि महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होत असल्याने विद्यार्थ्यांना व पालकांना आवश्यक दाखल्यांसाठी हेलपाटे मारावे लागू नयेत, illegal excavation crackdown  याची विशेष काळजी घेण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि दाखले जलदगतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने प्राधान्याने कार्य करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.बेकायदा गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका बसत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक परवानगी न घेता थेट उत्खनन केले जाते, तर काही ठिकाणी मंजूर प्रमाणापेक्षा अनेकपटीने अधिक खनिज उपसा करून त्याची बेकायदेशीर विक्री केली जाते. तसेच कारवाईनंतर अपील प्रक्रिया किंवा प्रशासकीय दिरंगाईचा आधार घेत दंड वसुली टाळण्याचे प्रयत्न केले जातात. याशिवाय खनिज वाहतुकीसाठी दिलेल्या रॉयल्टी पावत्यांचा वारंवार वापर किंवा बनावट परवान्यांच्या आधारे वाहतूक करून शासनाचा महसूल बुडविण्याचे प्रकारही समोर आले आहेत.

प्रशासनाने हाती घेतलेल्या या विशेष मोहिमेमुळे महसूल चुकवून सुरू असलेल्या बेकायदा उत्खननावर नियंत्रण मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महसूल विभागाला होणारे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान रोखण्यासाठी आणि नियमबाह्य उत्खननाला आळा घालण्यासाठी येत्या काळात कारवाईची तीव्रता आणखी वाढविण्यात येणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.