यवतमाळ जिल्हा बँकेत कोट्यवधींचे आर्थिक गैरप्रकार

yavatmal district central cooperative bank यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरप्रकारांबद्दल नेहमीच बोंबाबोंब असते. आता विशेष लेखा परीक्षणानेही त्याला मान्यता दिली आहे. अमरावती विभागीय सहनिबंधकांनी नुकतेच त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता बँकेतील गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेले संचालक आणि अधिकारी अडचणीत येणार हे नक्की झाले आहे. बँकेच्या विशेष लेखा परीक्षण अहवालात तेथील गैरप्रकारांबाबत ठपका ठेवल्यानंतर जिल्हा बँकेकडे आता खुलासा मागण्यात आला आहे. प्रमुख पाच मुद्यांच्या अनुषंगाने बँकेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 83 अंतर्गत ही चौकशी होईल. यासाठी सहायक निबंधक सचिन पतंगे यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

या बँकेतील नोकरभरती, ठेवींच्या योजना, एकाच कंपनीला कंत्राट देणे, निविदा मॅनेज करणे, आरबीआयच्या निर्देशांची पायमल्ली करणे, याबाबतची तक्रार आमदार बाळासाहेब मांगुळकर व संतोष बोरेले यांनी सहकार आयुक्तांकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन विभागीय सहनिबंधक गौतम वर्धन यांनी या तक्रारीत नमूद पाच मुद्यांवर विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. विशेष लेखा परीक्षकांनी तीन महिन्यांत सखोल चौकशी करून अहवाल सादर केला. या अहवालातून धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. त्यामुळे पुढील कारवाईसाठी आता बँकेची कलम 83 अंतर्गत चौकशी होणार आहे. बँकेत आर्थिक गैरप्रकार झाले असून विशेष लेखा परीक्षणातून ते पुढे आले आहे.

 

 

 

आता ही चौकशी झाल्यानंतर गैरप्रकार करणारे संचालक व संबंधित अधिकारी यांच्यावर गैरप्रकारातील रकमेची वसुली आणि फौजदारी कारवाई होणार आहे. कुठलेही नियोजन न करता बँकेने 180 कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा केल्या आणि त्यावर 9.5 टक्के व्याज देणे सुरू केले. यातीलच 40 कोटी रुपये केवळ वार्षिक 7 टक्के व्याजाने सरकारी बँकेत ठेवले. या व्यवहारात बँकेला वर्षाला 24 कोटींचा भुर्दंड बसत असल्याची माहिती आहे. नियमांचा भंग केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला 2023-24 मध्ये 1.53 कोटी आणि 2024-25 मध्ये 2.82 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. यापैकी जिल्हा बँकेने 1.53 कोटी रुपयांचा भरणा रिझर्व्ह बँकेकडे केला आहे.

 

 

 

जिल्हा बँकेच्या ओम सोसायटी शाखेतून 4 कोटी रुपयांचे कर्ज तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक प्रवीण दुधे याने संचालक मंडळाची मंजुरी न घेताच वितरित केले. यात मालमत्तेचे मूळ कागदपत्र न तपासता केवळ छायांकित प्रतींच्या आधारे हे कर्ज प्रकरण मंजूर केल्याचा आक्षेप आहे. जिल्हा बँकेतील कॅश व्हॅन, पालक गार्ड व कंत्राटी कर्मचारी नियुक्ती निविदा एकाच कंपनीला दिली आहे. कॅश व्हॅन व कॅश लोडरबाबत रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश पायदळी तुडविले आहेत. मान्यतेपेक्षा अधिक कंत्राटी कर्मचाèयांची नियुक्ती केली आहे. यावर 34.10 लाख रुपये अतिरिक्त देयकांची उचल केली आहे. याला संचालक मंडळ अथवा अधिकाèयांची मंजुरी नाही, हे विशेष लेखा परीक्षणातून उजेडात आले आहे.