अकरावी-बारावीसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची

biometric-attendance : राज्यातील अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक उपस्थिती वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, यंदापासून कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना दररोज शाळा अथवा कनिष्ठ महाविद्यालयात उपस्थित राहणे अनिवार्य होणार असून, केवळ परीक्षेच्या काळात उपस्थित राहणार्‍या विद्यार्थ्यांवर प्रभावी नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

 

 

 

 

 

नवीन नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याने बायोमेट्रिक मशीनवर स्वतःची उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, त्यांचे रेकॉर्डिंग जतन करणे आणि त्यावर मुख्याध्यापकांनी नियमित देखरेख ठेवणे आवश्यक करण्यात आले आहे. याशिवाय खासगी कोचिंग लासेस आणि काही शैक्षणिक संस्थांमधील संभाव्य आर्थिक किंवा प्रशासकीय करारांची गोपनीय चौकशी करण्याच्याही सूचना विभागाकडून देण्यात आल्याचे समजते. शिक्षण विभागाला प्राप्त झालेल्या तक्रारींनुसार अनेक विद्यार्थी कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये नियमित हजेरी लावत नसून, त्यांचा भर खासगी कोचिंग लासेसवर असल्याचे निदर्शनास आले होते. परिणामी महाविद्यालयीन शिक्षणाची गुणवत्ता आणि उपस्थिती या दोन्ही बाबींवर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक सहभाग वाढविण्यासाठी आणि उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

दरम्यान, मालेगांव तालुयातील काही विना-अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान देणगी घेऊन प्रवेश दिला जात असल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे. काही ठिकाणी विद्यार्थी संपूर्ण वर्षभर नियमित महाविद्यालयात उपस्थित न राहता केवळ परीक्षेच्या काळातच हजेरी लावत असल्याचेही बोलले जाते. मात्र, बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्याची शयता वर्तविली जात आहे.

 

 

१ जुलैपासून बारावीचे वर्ग सुरू होणार असून, जुलै अखेर अकरावीचे वर्ग सुरू होण्याची शयता आहे. त्यापूर्वीच बायोमेट्रिक हजेरी, सीसीटीव्ही देखरेख आणि इतर नियमांच्या अंमलबजावणीबाबतचा सविस्तर आराखडा सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती वाढण्यास मदत होणार असली, तरी ग्रामीण भागातील काही कनिष्ठ महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांना नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागणार आहेत.