‘डिजीटल अरेस्ट’ फसवणुकीत सर्वाधिक सेवानिवृत्त अधिकारी?

Digital arrest scam सध्या नागपूरसह राज्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ या सायबर फसवणुकीचा प्रकार वाढत असून त्यामध्ये फसवणूक करणारे स्वतःला पोलिस, सीबीआय, ईडी, आयकर विभागाचे अधिकारी असल्याचे भासवतात. नागरिकांना ‘व्हिडिओ कॉल’ करुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याची किंवा मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्ज तस्करीसारख्या प्रकरणांत नाव आल्याची खोटी माहिती देऊन लाखोंनी फसवणुक केली जाते. आतापर्यंतच्या राज्यातील आकडेवारीवरुन ‘डिजिटल अरेस्ट’ या गुन्ह्यात सर्वाधिक सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच वृद्ध व्यापाऱ्यांचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

 

 

सध्या देशभरात सायबर गुन्हेगारांनी थैमान घातले असून सर्वाधिक फसवणूक बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि उत्तरप्रदेश राज्यातील नागरिकांची करण्यात येत आहे. सायबर गुन्हेगारांचे मोठे जाळे असून देशातील मुख्य शहरातून हे नेटवर्क चालवतात. सध्या नागपूरसह राज्यात नव्याने ‘डिजिटल अरेस्ट’ हा सायबर गुन्हेगारीची प्रकार वाढत आहे. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांच्या तुलनेत ज्येष्ठ नागरिक सायबर गुन्हेगारांच्या टार्गेटवर आहेत. त्यातही शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी आणि कर्मचारी, वृद्ध व्यापारी, एकटे राहणारी तसेच ज्यांची मुले विदेशात वास्तव्यास आहेत, असे वृद्ध पालक या डिजीटल अरेस्टचे सर्वाधिक बळी पडत आहेत.

सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडे पीएफ, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि मुदत ठेवींच्या स्वरूपात मोठी रक्कम असते. ज्येष्ठांना बँके व्याजदर जास्त असल्यामुळे रक्कम बँकेत ठेवतात. त्यांचा सरकारी प्रशासनावर प्रगाढ विश्वास असतो. शासकीय अधिकारी असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींवर ते तुलनेने लवकर विश्वास ठेवतात. नव्या प्रकारच्या ऑनलाइन गुन्ह्यांची माहिती अनेकांना नसते. पोलिसांकडून अटक, चौकशी किंवा बदनामीची भीती दाखविल्याने घाबरून ते फसवणूक करणाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करतात. त्यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिक सायबर गुन्हेगारांच्या डिजीटल अरेस्ट या जाळ्यात अडकतात.

सायबर गुन्हेगार सेवानिवृत्त किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना फोन किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क करतात. बनावट ओळखपत्र, वॉरंट किंवा सरकारी लोगो दाखवून त्यांचा विश्वास संपादन करतात. व्हिडिओमध्ये पोलिस, कोठडी आणि पोलिस ठाण्यातील अन्य हालचाली दाखवतात. ‘तुम्ही डिजिटल अरेस्टमध्ये आहात,’ असे सांगून घाबरवतात. बँक खात्यांची चौकशी किंवा व्हेरिफिकेशनच्या नावाखाली पैसे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडतात. यादरम्यान व्हिडिओ कॉल बंद करण्यास मनाई केल्यामुळे ज्येष्ठ कुणाचा सल्ला किंवा मार्गदर्शन घेऊ शकत नाही. परिणामत: ज्येष्ठांच्या खात्यातून लाखो रुपये काही तासांत लंपास करतात.

सायबर गुन्हेगार यांना सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची माहिती कुठून मिळते, हे सध्या न उलगडणारे कोडे आहे. मात्र, निश्चितच सायबर गुन्हेगारांचे दलाल हे शासकीय कार्यालयात सेवानिवृत्तांचा डाटा जमा करीत असावेत. तो डाटा सायबर गुन्हेगारांना विक्री करण्यात येत असावा. तसेच काही शासकीय लिपिक वर्गांतील हेर सायबर गुन्हेगारांच्या संपर्कात असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

 

भारतात डिजिटल अरेस्ट अशी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया नाही. कोणतीही सरकारी यंत्रणा व्हिडिओ कॉलवर अटक जाहीर करत नाही.

कोणत्याही परिस्थितीत अनोळखी खात्यावर पैसे पाठवू नयेत. संशयास्पद कॉल आल्यास त्वरित कॉल बंद करून कुटुंबीय किंवा संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा. सायबर फसवणुकीची तक्रार 1930 हेल्पलाइन किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल येथे करावी.सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जनजागृती आणि डिजिटल साक्षरता वाढविल्यास सेवानिवृत्त नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या या फसवणुकींवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. कुणालाही व्हिडिओ कॉल आल्यास थेट बंद करावा. घरातील सदस्यांना माहिती द्यावी किंवा कुटुंबीयांनीसुद्धा डिजीटल अरेस्टचा धोका लक्षात घेता ज्येष्ठांना समजून सांगावे. जेणे करुन फसवणूक होणार नाही.

- डॉ. अर्जून माने (सायबर तज्ञ)