एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार सतर्क

El Nino यंदाच्या मान्सूनबाबत अनिश्चितता कायम असून एल-निनोच्या प्रभावामुळे अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जलसाठ्याच्या वापराबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून धरणांमधून शेतीसाठी पाणी सोडण्यावर निर्बंध घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उपलब्ध जलसाठा प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

 

 

राज्याचे जलसंपदा मंत्री El Nino  राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील विविध धरणांमधील पाणीसाठा, मान्सूनपूर्व परिस्थिती आणि संभाव्य पाणीटंचाईचा धोका याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सध्याचा जलसाठा मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी असल्याचे निदर्शनास आल्याने प्रशासनाने सावध भूमिका घेतली आहे.विशेषतः पुणे विभागासह काही भागांमध्ये धरणांतील उपयुक्त जलसाठा चिंताजनक पातळीवर असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आगामी काही महिन्यांत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. मोठ्या शहरांसह ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा अबाधित ठेवणे हे सरकारचे प्राधान्य राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

 

 

मराठवाडा, नाशिक आणि El Nino  अहिल्यानगर विभागांतील जलस्रोतांचाही स्वतंत्र आढावा घेण्यात येणार आहे. या भागांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात पर्जन्य न झाल्याने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना सर्वोच्च प्राधान्य देत जलसाठ्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. ग्रामीण व शहरी भागातील संभाव्य पाणीटंचाई, जलस्रोतांचे संरक्षण आणि पर्यायी उपाययोजनांचा त्यात समावेश असणार आहे. स्थानिक प्रशासन, जलसंपदा विभाग आणि पाणीपुरवठा यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करावा, असे निर्देश देण्यात आले.दरम्यान, धरणे आणि जलाशय परिसरात होणाऱ्या बेकायदा पाणीउपशांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे. महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागांच्या संयुक्त पथकांमार्फत विशेष मोहीम राबवून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. राज्यातील पाणीस्थिती लक्षात घेता नागरिकांनीही पाण्याचा जपून वापर करावा आणि जलसंधारणाला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.