भारत सेल्फ-ड्रायव्हिंग युगाच्या उंबरठ्यावर?

India's Self-Driving Era भारतातील वाहन उद्योगासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा एक मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ऑटोमोटिव्ह रडार आणि कनेक्टेड वाहन तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेली परवान्याची अट रद्द करण्यात आली असून यामुळे अत्याधुनिक वाहन तंत्रज्ञानाचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय केवळ नियमांमधील बदल नसून भारताला स्मार्ट, सुरक्षित आणि भविष्यातील स्वयंचलित वाहन व्यवस्थेकडे नेणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे.नवीन निर्णयानुसार, ७७ ते ८१ गिगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी बँडवर कार्य करणाऱ्या ऑटोमोटिव्ह रडार प्रणालींसाठी परवान्याची गरज राहणार नाही. तसेच वाहन आणि रस्त्यावरील यंत्रणांमधील संवादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ५.९ गिगाहर्ट्झ बँडलाही परवानामुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे भारतातील वाहन उत्पादकांना जागतिक स्तरावर वापरले जाणारे तंत्रज्ञान अधिक वेगाने आणि कमी खर्चात देशात आणणे शक्य होणार आहे.

 

 

 

 

सध्या अनेक आधुनिक सुरक्षा सुविधा रडार तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग, अ‍ॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल आणि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग यांसारखी वैशिष्ट्ये चालकाला अपघात टाळण्यास मदत करतात. आतापर्यंत ही तंत्रज्ञान प्रामुख्याने महागड्या आणि प्रीमियम वाहनांपुरती मर्यादित होती. मात्र, परवान्याची अट हटवल्याने या सुविधांचा वापर सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेल्या वाहनांमध्येही वाढण्याची शक्यता आहे.वाहन उद्योगातील स्पर्धा वाढत असताना ग्राहक अधिक सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानयुक्त वाहनांना प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे वाहन उत्पादक कंपन्यांना नवीन तंत्रज्ञान बाजारात आणण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च कमी होणार आहे. परिणामी वाहनांमध्ये प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश अधिक वेगाने होऊ शकतो.

 

 

या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘व्हेईकल-टू-एव्हरीथिंग’ (V2X) तंत्रज्ञानाला मिळणारी चालना. या तंत्रज्ञानामुळे भविष्यात वाहने एकमेकांशी तसेच रस्त्यावरील यंत्रणांशी संवाद साधू शकतील. एखाद्या वाहनाने अचानक ब्रेक लावल्यास, पुढे अपघात झाल्यास किंवा आपत्कालीन सेवा वेगाने येत असल्यास त्याची माहिती आसपासच्या वाहनांपर्यंत त्वरित पोहोचू शकते. यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होणार आहे.या निर्णयाचा लाभ केवळ जागतिक वाहन कंपन्यांनाच नव्हे तर भारतीय उत्पादकांनाही मिळणार आहे. भविष्यात अधिक किफायतशीर वाहनांमध्येही अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञान पाहायला मिळू शकते. तसेच वाहन तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योगांनाही नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.भारतात दरवर्षी लाखो रस्ते अपघात घडत असल्याने वाहन सुरक्षेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अशा परिस्थितीत प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा प्रसार वाढल्यास अपघातांची तीव्रता आणि जीवितहानी कमी करण्यास मदत होऊ शकते. सरकारचा हा निर्णय वाहन उद्योगाला नवी दिशा देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.