जाणून घ्या: २२ जूनपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन कधीपर्यंत चालणार?

    दिनांक :15-Jun-2026
Total Views |
मुंबई
Maharashtra assembly session राज्यातील पावसाळी अधिवेशनाची तारीख अखेर निश्चित झाली असून येत्या २२ जूनपासून अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली असून १० जुलैपर्यंत हे अधिवेशन चालणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सुमारे तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे आणि वादग्रस्त मुद्दे चर्चेत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
 

Maharashtra assembly session June 22 to July 10, 
 
या अधिवेशनात सर्वाधिक चर्चेत राहणारा मुद्दा म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीचा असण्याचा अंदाज आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. मात्र या योजनेतील काही अटींवरून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम आधी भरावी लागणार असून त्यानंतरच त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याने या अटीवरून विरोधकांकडून सरकारवर टीका होण्याची शक्यता आहे.या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी सरकारकडे अट रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी या मागणीसाठी तीन Maharashtra assembly session  दिवस अन्नत्याग आंदोलनही केले होते, जे नंतर त्यांनी मागे घेतले. त्यामुळे अधिवेशनात कर्जमाफीचा मुद्दा तीव्र चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.अधिवेशनाची तारीख जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया देताना अधिवेशन कालावधीवर नाराजी व्यक्त केली. अधिवेशन किमान एक महिन्याचे असावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात असंतोष असूनही सरकारकडून केवळ पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यापुरतेच अधिवेशन मर्यादित ठेवले जाते, असा आरोपही त्यांनी केला.दरम्यान, राजकीय हालचालींना वेग आल्याचे चित्र असून उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या खासदारांची बैठक घेतल्याने “ऑपरेशन टायगर” संदर्भातील चर्चांनाही पुन्हा उधाण आले आहे. यावरूनही राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष अधिवेशनात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
 
 
एकूणच, २२ जूनपासून सुरू होणारे हे पावसाळी अधिवेशन शेतकरी प्रश्न, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि विविध धोरणात्मक मुद्द्यांमुळे चांगलेच गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत.