फायद्याचा कायदा : अनिल कांबळे

Maharashtra Prevention of Dangerous Activities Act समाजात शांतता राहावी यासाठी उपयोगात येणाऱ्या महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डेंजरस ॲक्टिव्हिटिज ॲक्ट या कायद्याविषयी आज आपण माहिती जाणून घेऊया

 

 

 

उत्तर : एमपीडीए (महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डेंजरस ॲक्टिव्हिटिज ॲक्ट, १९८१) हा समाजात शांतता, सुव्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षितता धोक्यात आणणाऱ्या व्यक्तींना प्रतिबंधात्मक स्थानबद्ध करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला विशेष कायदा आहे.

 

उत्तर : धोकादायक प्रवृत्तीच्या व्यक्तींकडून होणारे गुन्हे रोखणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचे संरक्षण करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

उत्तर : अवैध दारू विक्रेते, ड्रग ऑफेंडर, धोकादायक व्यक्ती, स्लमलॉर्ड, व्हिडीओ पायरट, वाळू माफिया, काळाबाजार करणारे, सायबर गुन्हेगार (सुधारणांनुसार), लैंगिक गुन्हे करणारे गंभीर आरोपी

उत्तर : एखाद्या व्यक्तीने भविष्यात गुन्हे करू नयेत म्हणून न्यायालयीन खटला पूर्ण होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक स्वरूपात तुरुंगात ठेवण्याची प्रक्रिया म्हणजे स्थानबद्धता.

 

उत्तर : हा पूर्णपणे प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचा कायदा आहे.

उत्तर : संबंधित पोलिस ठाणे प्रस्ताव तयार करून वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांकडे पाठवते.

उत्तर : जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, राज्य शासनाच्या अधिकारानुसार स्थानबद्धतेचा आदेश जारी करू शकतात. एमपीडीएसाठी पब्लिक ऑर्डरला धोका सिद्ध होणे आवश्यक असते.

 

उत्तर : लोक आरोपीच्या भीतीमुळे उघडपणे तक्रार देत नसल्यास त्यांचे गोपनीय जबाब नोंदवले जातात. एमपीडीए प्रस्तावात हे महत्त्वाचे पुरावे मानले जातात.

 

उत्तर : कमाल १२ महिन्यांपर्यंत स्थानबद्ध करता येते.

उत्तर : अटकेनंतर शक्य तितक्या लवकर आणि साधारणतः ५ दिवसांच्या आत स्थानबद्धतेची कारणे कळवावी लागतात.

उत्तर : होय. संबंधित व्यक्तीला राज्य शासनाकडे किंवा सल्लागार मंडळाकडे प्रतिनिधित्व सादर करण्याचा अधिकार असतो

उत्तर : मुंबई उच्च न्यायालयात (कलम 226 अंतर्गत)

सर्वोच्च न्यायालयात (कलम 32 अंतर्गत) व याचिकेद्वारे आदेशाला आव्हान देता येते.