अडीच कोटी पीएफ वादात मोठा निर्णय; कर्मचाऱ्याला दिलासा

Major decision in ₹2.5 crore PF dispute दिल्ली उच्च न्यायालयाने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (EPFO) कारवाईवर कठोर भूमिका घेत एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला मोठा दिलासा दिला आहे. तांत्रिक कारणे आणि कंपनीच्या सवलत नूतनीकरणातील त्रुटी दाखवत ईपीएफओने संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या पीएफमधील तब्बल अडीच कोटी रुपये व्याजासह परत करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, या आदेशाविरोधात कर्मचाऱ्याने न्यायालयात धाव घेतली आणि अखेर त्याला न्याय मिळाला.या प्रकरणाची सुरुवात संबंधित कर्मचारी ज्या कंपनीत कार्यरत होता त्या कंपनीच्या भविष्य निधी ट्रस्टची सरकारी सवलत संपल्याने झाली. ईपीएफओचा दावा होता की, कंपनीने वेळेत सवलत नूतनीकरण केले नसल्यामुळे त्या ट्रस्टमध्ये जमा झालेला पीएफ निधी वैध राहिलेला नाही. या तांत्रिक त्रुटीचा भार मात्र थेट सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यावर टाकण्यात आला आणि त्याला संपूर्ण रक्कम परत करण्याची नोटीस बजावण्यात आली.

 

 

 

ही नोटीस मिळाल्यानंतर वृद्ध निवृत्त कर्मचाऱ्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, कर्मचाऱ्याने संपूर्ण सेवाकाळात प्रामाणिकपणे काम केले असून त्याच्या पगारातून पीएफचे नियमित योगदान कपात होत होते. कंपनी किंवा ईपीएफओमधील प्रशासकीय चुकांशी सामान्य कर्मचाऱ्याचा काहीही संबंध नसावा. निवृत्तीनंतरच्या जीवनावश्यक खर्चासाठी मिळालेला निधी अशा प्रकारे परत मागणे अन्यायकारक असल्याचेही न्यायालयात मांडण्यात आले.न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत ईपीएफओची नोटीस रद्द केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर कंपनीने नियमांचे पालन केले नसेल किंवा सवलतीचे नूतनीकरण वेळेत केले नसेल, तर त्याची जबाबदारी कर्मचाऱ्यावर टाकता येणार नाही. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, भविष्य निधी हा कर्मचाऱ्याच्या आयुष्यभराच्या कष्टाचा आणि सामाजिक सुरक्षेचा महत्त्वाचा भाग आहे, जो केवळ तांत्रिक त्रुटीमुळे हिरावून घेता येत नाही. या निर्णयामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला मोठा दिलासा मिळाला असून, पीएफसारख्या सामाजिक सुरक्षेच्या निधीबाबत ईपीएफओच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.