महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्गाला चालना

Nagpur Goa Shaktipeeth highway राज्यातील विदर्भ ते गोवा असा महत्त्वाकांक्षी नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यानंतर मोठी चालना मिळाली आहे. 9 जून रोजी महाराष्ट्र राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) उर्वरित गावांमध्ये सर्वेक्षण आणि पुढील भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

 

या प्रकल्पांतर्गत एकूण 409 गावांचा समावेश असून त्यापैकी आतापर्यंत काही गावांमध्ये प्राथमिक टप्प्यातील ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. मात्र, उर्वरित 298 गावांमध्ये अद्याप सविस्तर सर्वेक्षण बाकी आहे. अंतिम अधिसूचनेनंतर आता हे सर्वेक्षण वेगाने पूर्ण केले जाणार असून त्यानंतर भूसंपादनाची अधिकृत प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील दिगराजपासून ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा गावापर्यंत पसरलेला हा महामार्ग राज्यातील 13 जिल्हे, 40 तालुके आणि 409 गावांमधून जाणार आहे. यामध्ये वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या मार्गामुळे नागपूर ते गोवा प्रवासाचा कालावधी सध्याच्या सुमारे 21 तासांवरून सुमारे 8 तासांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

या प्रकल्पाचा अंदाजित Nagpur Goa Shaktipeeth highway खर्च मोठ्या प्रमाणावर असून तो सुमारे 1.01 लाख कोटी रुपये इतका असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडले जाईल, तसेच दळणवळण सुलभ होईल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून या प्रकल्पाला विरोध होत असल्याचे चित्र आहे.शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीकडून या प्रकल्पावर तीव्र आक्षेप नोंदवले जात असून, हरकती दाखल करण्याची मुदत 30 जूनपर्यंत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भूसंपादन आणि नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी हा प्रकल्प अन्यायकारक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

दरम्यान, राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 अंतर्गत ही अधिसूचना जारी करत या प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाचा अधिकार सरकारकडे राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भूसंपादित जमीन केवळ सार्वजनिक बांधकामासाठी वापरली जाणार असल्याचेही अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

या घडामोडींमुळे शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प आता अंमलबजावणीच्या निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून, पुढील काही महिन्यांत भूसंपादन प्रक्रियेचा वेग वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.