ज्ञानाच्या दारात शुल्कवाढीचा पहारा!

नागपूर विद्यापीठाच्या शुल्कवाढीचा पालकांच्या खिशावर ताण

    दिनांक :15-Jun-2026
Total Views |
नागपूर,
Nagpur University fee hike, उच्च शिक्षण घेणे विद्यार्थी आणि पालकांसाठी दिवसेंदिवस महाग होत चालले आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने २०२३-२४ ते २०२६-२७ या चार शैक्षणिक सत्रांमध्ये शिक्षण व इतर शुल्कात सातत्याने वाढ केली असून पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या शुल्कात सुमारे २२.६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.विद्यापीठाच्या अधिसूचनांनुसार, मानवशास्त्र व विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमांचे शुल्क २०२३-२४ मध्ये ७७० रुपये होते. ते २०२६-२७ मध्ये ९४४ रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेतील पदवी अभ्यासक्रमांचे शुल्क १ हजार १५६ रुपयांवरून १ हजार ४१७ रुपये झाले आहे. तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शुल्क १ हजार २८४ रुपयांवरून १ हजार ५७३ रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
 

नागपूर विद्यापीठाच्या शुल्कवाढीचा पालकांच्या खिशावर ताण 
पालकांच्या खिशावर ताण
शुल्कातील ही वाढ सलग चार वर्षे सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांनाही अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही वाढ चिंतेचा विषय ठरत आहे. शिक्षणाचा खर्च वाढत असताना आर्थिक मदतीच्या योजनांमध्ये अपेक्षित वाढ होत नसल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
 
 
विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी
शुल्कवाढीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी वाढत्या शैक्षणिक खर्चाबाबत चिंता व्यक्त केली. "दरवर्षी शुल्क वाढत आहे, मात्र विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा त्याच प्रमाणात वाढताना दिसत नाहीत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही वाढ अडचणीची ठरत आहे," असे एम.ए.च्या एका विद्यार्थ्याने सांगितले."शुल्कासोबतच परीक्षा, प्रकल्प आणि इतर खर्चही वाढत आहेत. त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर आर्थिक ताण येत आहे," अशी प्रतिक्रिया विज्ञान शाखेतील एका विद्यार्थिनीने दिली.
 
 
"उच्च शिक्षण सर्वांसाठी सुलभ असावे. वारंवार होणारी शुल्कवाढ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या नियोजनावर परिणाम करणारी आहे," असे एका संशोधक विद्यार्थ्याने मत व्यक्त केले.
 
 
स्थगित वाढ पुन्हा लागू
२०२२ मध्ये अतिवृष्टी आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे प्रस्तावित ७ टक्के शुल्कवाढ विद्यापीठाने तात्पुरती स्थगित केली होती. मात्र, ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यानंतर शैक्षणिक परिषदेच्या शिफारशीनुसार शुल्कवाढीची अंमलबजावणी सुरू ठेवण्यात आली.२०२३-२४ ते २०२६-२७ या कालावधीत सर्व प्रमुख अभ्यासक्रमांच्या शुल्कात टप्प्याटप्प्याने वाढ झाल्याने उच्च शिक्षणाचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.