अनुसूचित जातींच्या वंचित घटकांना न्याय द्या..!

सकल मातंग समाजाच्यावतीने येथील उत्सव मंगल कार्यालयात अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण परिषदेचे आयोजन रविवार, 14 रोजी करण्यात आले होते. यावेळी परिषदेत माजी आमदार Namdev Sasane नामदेव ससाने यांनी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीची जोरदार मागणी करत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी ठाम भूमिका मांडली. 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य सरकारला अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अनुसूचित जातीमध्ये 59 जातींचा समावेश आहे. त्यातील केवळ एका जातीनेच आरक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात फायदा घेतला असून उर्वरित जाती समुदाय त्यापासून वंचित आहेत. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक न्याय आणि समता या धोरणानुसार आरक्षणाचा लाभ शेवटच्या वंचित व गरजू घटकापर्यंत पोहचायला हवा त्यामुळे समाजातील सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दरी कमी करण्यासाठी आरक्षण उपवर्गीकरणाची आवश्यकता आहे.

 

 

अनुसूचित जातींमधील अनेक घटक आजही आरक्षण व विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. विशेषतः 59 जातींना अद्याप अपेक्षित शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक लाभ मिळालेला नाही. या वंचित घटकांना उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून स्वतंत्र आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानुसार आरक्षणाचे उपवर्गीकरण जाहीर करावे, अशी मागणी माजी आमदार Namdev Sasane  ससाने यांनी केली.

 

 

यावेळी लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णू कसबे, प्रदेश अध्यक्ष कैलास खंदारे, लहुसेना प्रमुख नागपूर संजय कंठाळे, सत्यशोधक बहुजन आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन बगाळे यांनी परिषदेला संबोधित केले. यावेळी अनुजा ससाने, नितीन दोडके, माणिक खडसे, साहेबराव खडसे, दत्तात्रेय काळे, फकीरा खडसे व्यासपीठावर उपस्थित होते.

 

 

तसेच राजा इंगोले, मनोज रणखांब, प्रा. संजय नाटकर, पंडित वानखेडे, गणेश भांडवले, संजय कांबळे, सचिन खंडारे, अ‍ॅड. सूरज पाखरे, अ‍ॅड. चंदन खडसे, डॉ. चंद्रशेखर चांदणे, देविदास महाले, अजाब रणखांब, जीवन वाघमारे, अरविंद वानखडे, कृष्णा लांबटिळे, दामोधर इंगोले, दिलीप काळे, अमोल लांबटिळे यांच्यासह जिल्ह्यातील मातंग समाजातील पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.