आता लवकरच युद्ध थांबणार

pakistan claims iran us peace agreement महिन्यांच्या तणावानंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पाकिस्तान आणि कतारच्या मध्यस्थीने हा करार झाल्याचे सांगितले जात असून डोनाल्ड ट्रम्प आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी याला दुजोरा दिल्याचा दावा करण्यात येतो. या घडामोडींमुळे जागतिक राजकारणासोबतच ऊर्जा बाजारात मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

 

या करारानंतर होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेकडून नौदल नाकेबंदी उठवली जाण्याचीही चर्चा आहे. जगातील सुमारे २० टक्के तेल आणि एलएनजीची वाहतूक याच महत्त्वाच्या समुद्री मार्गातून होते. त्यामुळे हा मार्ग सुरळीत झाल्यास आंतरराष्ट्रीय तेल पुरवठा साखळी पुन्हा स्थिर होऊ शकते.

 

भारताच्या दृष्टीने या घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा मध्य पूर्व देशांकडून आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यास भारताला थेट आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. ब्रेंट क्रूडचे दर घटल्यास भारताचे आयात बिल कमी होईल आणि महागाईवरही नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते. तेलाच्या किमती कमी झाल्यास देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेल दरांवरील दबावही कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. तसेच रुपयावरचा ताण कमी होऊन चलन बाजारातही स्थिरता येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

 

वृत्तांनुसार, या करारामुळे इराणवरील काही आर्थिक निर्बंध शिथिल होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी भारत आणि इराण यांच्यात रुपयांमध्ये तेल व्यापार होत असे, ज्यामुळे भारताला स्वस्त दरात कच्चे तेल मिळत होते. मात्र निर्बंधांमुळे हा व्यापार थांबला होता. जर निर्बंध शिथिल झाले तर भारत पुन्हा एकदा इराणकडून स्वस्त तेल खरेदी करू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. या कराराचा परिणाम भारताच्या सामरिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या चाबहार बंदर प्रकल्पावरही होऊ शकतो. इराणमधील या बंदरात भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे. हा प्रकल्प भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी थेट व्यापार मार्ग उपलब्ध करून देतो. अमेरिका-इराण संबंध सुधारल्यास या प्रकल्पावरील दबाव कमी होऊन व्यापार, गुंतवणूक आणि वाहतूक क्षेत्राला नवीन गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.