रोहित पवारांचे अन्नत्याग आंदोलन मागे

Rohit Pawar शेतकरी कर्जमाफीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेले आंदोलन आज तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन शेतकरी नेते रोहित पवार यांच्याशी चर्चा केली. या भेटीदरम्यान रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सरकारकडे सादर केले.

 

 

या घडामोडींदरम्यान मंत्री महाजन यांनी रोहित पवार यांच्यासमोर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. त्यानंतर सरकारने शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवल्याने परिस्थितीत सकारात्मक बदल झाला. या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी आपले आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच २२ जूनपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन मिळाल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले.

आंदोलनस्थळी बोलताना रोहित पवार यांनी सरकारने ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील आवश्यक बदल करावेत, अशी मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, अधिवेशनापूर्वी म्हणजेच २२ जूनपूर्वी सरकारने शेतकरी प्रतिनिधींशी अधिकृत बैठक घ्यावी. या चर्चेत सर्व प्रमुख शेतकरी नेत्यांचा समावेश असावा, अशीही त्यांची भूमिका होती. या बैठकीसाठी राजू शेट्टी, अजित नवले, शशिकांत शिंदे, हर्षवर्धन सपकाळ, रविकांत तुपकर, ठाकरे गटाचे नेते तसेच शेतकरी संघटनांचे इतर प्रतिनिधी उपस्थित राहावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.रोहित पवार यांनी पुढे स्पष्ट केले की, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र, ठरलेल्या मुदतीत मागण्या पूर्ण न झाल्यास ४ जुलै रोजी मराठवाड्यात पुन्हा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच चर्चेची प्रक्रिया लांबवून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, असे त्यांनी सांगितले.

 

 

दरम्यान, मंत्रीRohit Pawar  गिरीश महाजन यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत संवेदनशील असून वारंवार कर्जमाफी देण्याची वेळ का येते, याचा विचारही सरकार करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठीही शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. रोहित पवार यांच्या मागण्यांवर लवकरच बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरमधील आंदोलन तूर्तास थांबले असून, आगामी काळात होणारी मुख्यमंत्रीस्तरीय बैठक या प्रश्नावर निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.