पुणे,
Radhakrishna Vikhe Patil राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरू केली असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी सुरू केलेले आंदोलन हे केवळ राजकीय स्टंट असल्याची टीका राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली. तसेच पुण्यात पाणीकपात करण्याबाबत शासनाने कोणतेही आदेश दिले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सिंचन भवन येथे झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना विखे-पाटील यांनी विविध विषयांवर भूमिका मांडली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात सरकार सकारात्मक असून संबंधित प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलन करण्यामागे राजकीय उद्देश असल्याचा आरोप त्यांनी केला. रोहित पवार यांचे आंदोलन जनहितापेक्षा प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी म्हटले. पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवर भाष्य करताना विखे-पाटील म्हणाले की, खडकवासला धरणसाखळीत सध्या पुरेसा जलसाठा उपलब्ध आहे. ऑगस्टअखेरपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवता येईल, इतका साठा असून नागरिकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. शासनाने पुणे शहरासाठी कोणतीही पाणीकपात लागू करण्याचे आदेश दिलेले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका आणि Radhakrishna Vikhe Patil जलसंपदा विभाग यांच्यातील पाणीपट्टीच्या थकबाकीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी भूमिका मांडली. शहराच्या मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरले जात असल्याचा दावा करत, या प्रश्नावर विभागीय अधिकारी आणि महापालिका प्रशासन यांच्यात समन्वयातून तोडगा काढला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना विखे-पाटील यांनी राज्य सरकार या विषयाबाबत गंभीर असल्याचे सांगितले. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी तज्ज्ञ समिती कार्यरत असून आवश्यक पुरावे उपलब्ध होत आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू राहील आणि आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राज्यातील पाणीस्थिती, शेतकरी प्रश्न आणि मराठा आरक्षण या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकार आवश्यक ती पावले उचलत असून नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य दिले जाईल, असेही विखे-पाटील यांनी यावेळी नमूद केले.