आरटीआय हा नवा धंदा?

RTI: A New Business रस्ता बांधकामाच्या कामात सरकारी कर्मचाऱ्यांना अडथळा आणणे, मारहाण आणि धमकावणे तसेच जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप असलेल्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित प्रकरणाला मोठे वळण मिळाले आहे.ही घटना चालू रस्ता बांधकामाच्या कामाशी संबंधित आहे. आरोपानुसार, मुख्य आरोपी आणि त्याच्या सहकाऱ्याने कामावर असलेल्या सुपरवायझर आणि मजुरांना अडथळा आणत धमकावले. एवढेच नाही तर सुपरवायझरला मारहाण करण्यात आली आणि मजुरांशीही गैरवर्तन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणात जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचेही आरोप समोर आले असून त्यानंतर भारतीय न्याय संहिता तसेच ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

 

 

या प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आधीच अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. त्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कडक निरीक्षण नोंदवत अटकपूर्व जामीन फेटाळला. न्यायमूर्तींनी म्हटले की, “आरटीआय  कार्यकर्ता असणे हा आता एक नवा व्यवसाय बनला आहे,” तसेच रस्त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणाऱ्या व्यक्तींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की सरकारी कामकाजावर अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकारार्ह नाही. या निकालानंतर संपूर्ण प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले असून तपास यंत्रणा पुढील कारवाई करत आहेत.