राज्यातील आरटीओ सेवा ठप्प

rto-services : मोटार वाहन आरटीओ विभागातील कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन व प्रशासनाकडून सातत्याने टोलवाटोलवी होत असल्याचा आरोप करीत राज्यातील आरटीओ कर्मचार्‍यांनी उद्या १६ जूनपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपामुळे राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांमधील अनेक सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

 

 

 

 

 

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, विभागाचा आकृतीबंध मंजूर होऊन साडेतीन वर्षांचा कालावधी लोटला असतानाही सेवा प्रवेश नियम अद्याप तयार करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित असून त्यांचे आर्थिक तसेच सामाजिक नुकसान होत आहे. याशिवाय इतरही अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही न केल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

 

 

 

प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचार्‍यांनी यापूर्वी २ जून रोजी दोन तासांचे धरणे-निदर्शने तसेच ९ जून रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक संप पुकारला होता. मात्र त्यानंतरही शासन व प्रशासनाकडून कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

 

 

कर्मचार्‍यांच्या बहुतांश मागण्या प्रशासन स्तरावरच निकाली निघू शकतात. यासाठी संघटनेने वारंवार पाठपुरावा करून आवश्यक कागदपत्रे सादर केली असतानाही प्रशासन मार्गदर्शनाच्या नावाखाली प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून वेळकाढूपणा करीत असल्याची टीका संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

 

 

आंदोलनाच्या पृष्ठभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काही दिवसांपूर्वी बैठक घेतली होती. मात्र त्या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.

 

 

दरम्यान, संघटनेची तातडीची बैठक १३ जून रोजी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सविस्तर चर्चा करून बेमुदत संपाशिवाय अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक नसल्याची भूमिका मांडली. त्यानुसार १६ जूनपासून राज्यातील सर्व आरटीओ कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असून त्याद्वारे शासनाविरोधातील आपला रोष व्यक्त करणार आहेत.