वीज बिलांना ‘सौर उत्तर’ ग्रामीण पाण्याला सूर्याची साथ

solar energy राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांवरील वाढत्या वीज बिलांच्या थकबाकीमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सर्व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना टप्प्याटप्प्याने सौर ऊर्जेवर आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा यंत्रणा अधिक शाश्वत, स्वयंपूर्ण आणि खर्चिकदृष्ट्या सुलभ होणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

 

 

‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी आयोजित ग्रामीण पेयजल धोरणासंदर्भातील उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले. पाणीपुरवठा योजनांचा स्रोत, लाभार्थी लोकसंख्या, मोटार पंपांची क्षमता आणि एकूण वीज वापर यांचा सखोल अभ्यास करून महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक सौर ऊर्जा धोरण तयार करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.राज्यातील अनेक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना वीज बिल थकबाकीमुळे अडचणीत येत solar energy असून काही ठिकाणी त्या बंद पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत कोणतीही योजना बंद पडू नये, तसेच प्रत्येक नागरिकाला केंद्र सरकारच्या निकषानुसार दरडोई दरदिवशी 55 लिटर पाणी नियमितपणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.या नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तालुका स्तरावर विशेष व्यवस्थापन युनिट्स स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या युनिट्समध्ये स्थानिक ग्रामपंचायतींचा सक्रिय सहभाग असेल. पाणीपट्टी वसुलीतून योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च भागवण्यावर भर देण्यात येणार असून, वसुली अपुरी असलेल्या भागांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीतून आवश्यक मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

 

 

 

योजनेच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी अधिकृत एजन्सींची सूची तयार करून ग्रामसभेच्या ठरावाच्या आधारे कामे देण्याची यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणींमुळे कोणतीही योजना दीर्घकाळ बंद राहणार नाही, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.बैठकीत शाश्वत जलस्रोतांच्या बळकटीकरणावरही विशेष भर देण्यात आला. नवीन स्रोत शोधण्यापेक्षा विद्यमान जलस्रोत सक्षम करण्यासाठी उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण झालेल्या प्रलंबित योजनांना तातडीने निधी उपलब्ध करून देऊन त्यांचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले.

राज्यात एकूण 22 हजार 185 ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी सौर यंत्रणा उभारण्याचे प्रस्तावित असून, यापैकी 11 हजार 643 योजनांमध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत आधीच सौर ऊर्जेचा समावेश करण्यात आला आहे. या व्यापक बदलामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम आणि दीर्घकालीन स्वरूपाची होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.