मंत्रिमंडळाचा विकास मंत्र; सहा महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी!

Cabinet approves six important decisions. राज्याच्या विकासाला गती देणारे आणि विविध क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन परिणाम घडवणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच आरोग्य, पाणीपुरवठा, तंत्रज्ञान, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि रोजगार हमी योजनांशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांनाही हिरवा कंदील मिळाला.

 

 

 

आरोग्य क्षेत्रात मोठी झेप घेत नागपूर येथे अत्याधुनिक हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे कर्करोगासह विविध गंभीर आजारांचे निदान अधिक वेगाने आणि अचूकपणे करता येणार असून मध्य भारतातील रुग्णांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या उपक्रमामुळे उपचार प्रक्रियेतही मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईचे संकट दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन पेयजल धोरणाला मान्यता दिली आहे. विविध पाणीपुरवठा योजनांचे एकत्रीकरण करून गावागावांत शाश्वत आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावे यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्यात येणार आहे.

 

 

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढत्या संधी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण-२०२६ जाहीर करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या धोरणांतर्गत ड्रोन, रोबोटिक्स आणि स्वयंचलित प्रणालींच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाईल. कृषी, उद्योग, सुरक्षा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासोबतच संशोधन व कौशल्य विकासालाही चालना दिली जाणार आहे.राज्यातील डिजिटल कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत करण्यासाठी सुधारित भारत नेट कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ या विशेष कंपनीची स्थापना केली जाणार असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागांपर्यंत उच्चगती इंटरनेट सेवा पोहोचविण्यावर भर दिला जाईल.

 

रोजगार हमी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमात आवश्यक बदल करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या विकसित भारत अभियानाशी सुसंगत तरतुदी समाविष्ट करून राज्यातील रोजगारनिर्मितीला अधिक बळ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा देत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून अनेक लोकप्रतिनिधींना याचा फायदा होणार आहे.