मंगरूळनाथ,
farmers-burn-government राज्यातील शेतकर्यांना कोणत्याही अटी व शर्तींशिवाय संपूर्ण सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करण्यात यावा तसेच सुरू असलेली कर्जवसुली तात्काळ थांबविण्यात यावी,या प्रमुख मागण्यांसाठी शेतकरी कर्जमाफी कृती समिती, मंगरूळनाथ तालुयाच्या वतीने १५ जून रोजी तहसीलदारांमार्फत राज्य शासनाला निवेदन दिले.
यावेळी शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या जीआरची प्रतीकात्मक होळी करून निषेध व्यक्त करण्यात आला. निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्यातील शेतकरी मागील काही वर्षांपासून अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, गारपीट, दुष्काळ, वाढता उत्पादन खर्च, रासायनिक खते, बियाणे व कीटकनाशकांच्या वाढलेल्या किमती तसेच शेतीमालाला न मिळणारा योग्य भाव यामुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेती व्यवसाय दिवसेंदिवस तोट्याचा ठरत असल्याने शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे.
शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत विविध अटी व निकष घालण्यात आल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शयता असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारची पीककर्जे तसेच शेतीसाठी घेतलेले पिक कर्ज माफ करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात यावी कर्जमाफीवरील जाचक अटी रद्द कराव्यात बँका व सहकारी संस्थांकडून सुरू असलेली कर्जवसुली थांबविण्यात यावी,शेतकर्यांना नव्याने पीककर्ज मिळण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी तसेच शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावाची कायदेशीर हमी देण्यात यावी,अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली. शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास येत्या काळात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा शेतकरी कर्जमाफी कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला.निवेदनाचे प्रती मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनाही पाठवल्या आहेत.
यावेळी रामराव वाघमारे,अरुण उजवणे, पंकज राऊत, रामदास सुर्वे, सचिन परळीकर, गजानन राऊत, राजू भारसाखळे, मोहन वानखेडे, दिलीप फुके, जुबेर मोहनवाले, शिवा सावके, संतोष लांभाडे, चंदू ठाकरे, अर्जुन सुर्वे, दिलीप राऊत, ओम इंगळे, गोपाल बोर्डे, राहुल माळी, शुभम राठोड, हरिओम चौधरी, नितेश लुंगे, शंकर ठाकरे, गणेश बोथे, भूषण सुर्वे, समाधान पाटील, बाळकृष्ण रोकडे, गणेश राऊत, सुनिल राऊत यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.