आरटीओ कर्मचार्‍यांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन

indefinite-work-stoppage उप-प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या (आरटीओ) कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित समस्या सोडवण्याबाबत सरकारने कोणतेही ठोस निर्णय घेतले नसल्याने कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनामुळे कामकाजावर परिणाम झाला आहे. उप-प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. दरम्यान, २ जून रोजी दोन तासांचे आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.

 

 

 

९ रोजी एक दिवसाचे तर त्यानंतर, मागण्या पूर्ण न झाल्यास १६ जूनपासून बेमुदत कामबंदचा इशारा दिला होता. यापूर्वी आरटीओ कर्मचार्‍यांनी २४ ते २६ सप्टेंबर दरम्यान आंदोलन केले होते. त्या काळात परिवहन आयुत कार्यालयाने प्रवेश नियम आणि पदोन्नती प्रकि‘येवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. काही पदांसाठी तीन महिन्यांकरिता पदोन्नती देण्यात आली. हा कालावधी संपल्यानंतर कर्मचार्‍यांना त्यांच्या पूर्वीच्या पदांवर कायम ठेवण्यात आले.

 

 

बहुतांश कर्मचार्‍यांच्या मागण्या प्रलंबित असल्याने त्यांच्यात तीव‘ नाराजी आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांना पदोन्नती देण्यात यावी, कार्यालय अधीक्षक पदासाठी प्रवेश नियम व विनियम तयार करावे, सर्व वर्ग ३ पदांसाठी प्रवेश नियम तयार करावे, लिपिक, टंकलेखक आणि वरिष्ठ लिपीक या पदांना परिवहन सहाय्यक आणि वरिष्ठ परिवहन सहाय्यक असे संबोधले जावे, प्रगती योजना, वरिष्ठ लिपीक आणि कार्यालय अधीक्षक पदांवरील कर्मचार्‍यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा, ज्या कर्मचार्‍यांची प्रतिनियुती रद्द करण्यात आली त्यांची संबंधित विभागात बदली करण्यात यावी, आदी मागण्या या आंदोलनातून करण्यात आल्या आहेत.