करार मोडला तर परिणामांना तयार राहा!

Iran's warning to the US अमेरिका आणि इराण यांच्यात प्रस्तावित शांतता कराराची चर्चा सुरू असतानाच इराणने अमेरिकेला कठोर शब्दांत इशारा दिला आहे. कराराचे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अमेरिकेवर असेल आणि कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन झाल्यास त्याची जबाबदारीही वॉशिंग्टनलाच स्वीकारावी लागेल, असे इराणने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शांतता प्रक्रियेला वेग मिळत असला तरी दोन्ही देशांमधील अविश्वास अद्याप कायम असल्याचे दिसून येत आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित सामंजस्य कराराचा आदर राखला जावा यासाठी अमेरिकेने केवळ स्वतःच नव्हे तर आपल्या सहयोगी देशांनाही बांधील ठेवणे आवश्यक आहे. कराराची अंमलबजावणी आणि त्याचे संरक्षण करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी अमेरिकेवर असल्याचे तेहरानने अधोरेखित केले.

 

 

 

इराणने यावेळी भूतकाळातील अनुभवांचाही उल्लेख केला. पूर्वी झालेल्या करारांचे उल्लंघन आणि अपूर्ण राहिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देत, इराणने आपली राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौम हितसंबंधांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे सध्याच्या चर्चांकडे ते अत्यंत सावधपणे पाहत असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रस्तावित कराराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात होर्मुझ सामुद्रधुनीतील निर्बंध शिथिल करणे आणि सागरी वाहतुकीसाठी मार्ग मोकळा करणे यावर भर दिला जाणार आहे. त्यानंतर अणुकार्यक्रम, आर्थिक निर्बंध आणि प्रादेशिक सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर पुढील काही आठवडे सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र कराराच्या अंतिम अटी अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेल्या नाहीत.

 

 

दरम्यान, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे स्थिर झालेली नाही. लेबनॉनमधील संघर्षाबाबत इराणने चिंता व्यक्त केली असून, प्रादेशिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्या संघर्षाचाही अंत होणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले आहे. दुसरीकडे, इस्रायलने आपल्या सुरक्षेशी संबंधित कारवाया सुरूच ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे शांतता करारासमोर नवीन राजनैतिक आव्हाने उभी राहू शकतात. इराणच्या नेतृत्वाने स्पष्ट केले आहे की, देश आर्थिक संधी आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यास तयार आहे. मात्र कोणत्याही करारावर पूर्णपणे अवलंबून न राहता राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे आगामी वाटाघाटी आणि त्यातून होणारे निर्णय मध्यपूर्वेतील राजकीय समीकरणांसाठी निर्णायक ठरू शकतात.