आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांची उदासीनता उघड

MLA Kisan Wankhede मान्सूनपूर्व नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन व विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत अनेक विभागांच्या अधिकाऱ्यांची अनास्था आणि समन्वयाचा अभाव उघडकीस आला. बैठकीत आमदार किसन वानखेडे यांनी विविध विकासकामांबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना संबंधित अधिकारी समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

 

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाèयांकडे सुरू असलेल्या पुलांच्या उंचीबाबत, पुलालगत गावाकडे जाणाèया रस्त्यांबाबत तसेच कामांच्या प्रगतीबाबत पुरेशी माहिती नव्हती. अनेक ठिकाणी पाण्याचे योग्य क्युरिंग होत नसल्याचे निदर्शनास आले. कामांचा दर्जा अपेक्षित नसल्याने आमदार वानखेडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. बैठकीत एक विभाग दुसèया विभागावर जबाबदारी ढकलत असल्याचे चित्र दिसून आले. अनेक कामांचे ‘इन्स्पेक्शन’ पूर्ण झाले नसल्याने त्यांचे अहवालही तयार नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे प्रशासनाच्या गंभीरतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

 

 

 

विशेष म्हणजे महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद बांधकाम, जलसंधारण, भूमी अभिलेख, वनविभाग, पोलिस, नगर परिषद, पाटबंधारे, आरोग्य, जलसिंचन व पशुसंवर्धन विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित असताना कृषी विभाग महागाव व महावितरणचे अधिकारी गैरहजर राहिले. काही विभागप्रमुखांनी स्वतः उपस्थित न राहता प्रभारी अधिकाèयांना पाठविले; मात्र त्यांनाही संबंधित विषयांची पुरेशी माहिती देता आली नाही.

 

 

पीक विमा न मिळाल्यामुळे कृषी विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित झाले. योग्य अहवाल सादर न झाल्यामुळे शेतकèयांना विम्याचा लाभ मिळाला नसल्याचा मुद्दा बैठकीत चर्चिला गेला. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित करावा लागणार असल्याचे संकेत देण्यात आले. याशिवाय बियाणे व खत साठ्याच्या उपलब्धतेचीही विचारणा करण्यात आली. शेतकèयांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, यासाठी दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शहरातील अर्धवट अवस्थेतील रस्ते, पुल व नाली बांधकामांबाबत कोणतेही ठोस नियोजन नसल्याचे चित्र दिसले.

 

 

पावसाळ्यात या कामांमुळे दुर्घटना घडू नयेत, खड्डे बुजवावेत, पाणी साचू देऊ नये आणि वाहतूक सुरळीत ठेवावी, अशा स्पष्ट सूचना आमदार वानखेडे यांनी दिल्या. जनतेच्या छोट्यातल्या छोट्या तक्रारींची दखल घेऊन नियंत्रण कक्षाशी समन्वय राखण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. बैठकीला आ. किसन वानखेडे, उपविभागीय अधिकारी सखाराम मुळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश मातुरकर, भाजपा जिल्हा महामंत्री महेश काळेश्वरकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

अधिकाèयांवर लोकप्रतिनिधींचा वचक नाही की अधिकाèयांना जनतेच्या प्रश्नांची जाणीव नाही, हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. मान्सूनपूर्व महत्त्वाच्या बैठकीतच प्रशासनाची उदासीनता समोर आल्याने उमरखेड-महागाव तालुक्यातील नागरिकांना पावसाळ्यात अनेक समस्यांचा सामना करावा लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान, बैठकीस गैरहजर राहिलेल्या अधिकाèयांवर ‘शो कॉज’ कारवाई होणार का, याकडेही लक्ष लागले आहे. उमरखेड विभागातील दुरावस्था, रखडलेली विकासकामे आणि शेतकरी-नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत सरकार पावसाळी अधिवेशनात गांभीर्याने दखल घेणार का, याची उत्सुकता जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे.