आता डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय सिरप नाही!

No syrup without a doctor's prescription देशातील औषध सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार खोकल्याचे सिरप तसेच सिरप स्वरूपातील अनेक औषधे आता डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकता येणार नाहीत. औषधांच्या अनियंत्रित वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार, औषध नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून पूर्वी काही अटींवर डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळणाऱ्या सिरप औषधांना दिलेली सूट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मेडिकल स्टोअरमधून कोणतेही सिरप खरेदी करताना वैद्यकीय तज्ज्ञांचे प्रिस्क्रिप्शन दाखवणे आवश्यक ठरणार आहे.

 

 

 

अधिकाऱ्यांच्या मते, काही सिरप औषधांचा वाढता गैरवापर, चुकीच्या पद्धतीने होणारे सेवन आणि बनावट औषधांबाबतच्या चिंतेमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः खोकला, सर्दी आणि इतर आजारांवरील सिरपचा वापर अनेकदा डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय केला जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. यामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याचा धोका वाढत होता.यापूर्वी काही औषधांना 'ओव्हर द काउंटर' स्वरूपात विक्रीची परवानगी होती. म्हणजेच ग्राहकांना डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय ती सहज उपलब्ध होत होती. मात्र नव्या नियमांनंतर सिरप स्वरूपातील औषधांवर अधिक नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे औषधांचा अनावश्यक वापर कमी होईल आणि रुग्णांना योग्य उपचार मिळण्यास मदत होईल.

 

विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच औषधांचा वापर झाल्यास संभाव्य दुष्परिणाम आणि आरोग्यविषयक धोके कमी करता येतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नाही. यासाठी तज्ज्ञ, संबंधित संस्था आणि नागरिकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सखोल विचारविनिमय करून आणि संबंधित सल्लागार संस्थांच्या शिफारशींचा विचार करून अंतिम नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नव्या नियमामुळे औषध विक्री प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा असून, औषधांच्या गैरवापराला आळा घालण्याबरोबरच सार्वजनिक आरोग्य संरक्षणालाही मोठी मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.