एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या भरवशावर 10 गावे

Parva Veterinary Dispensary यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यातील पारवा येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्याचा कारभार मनुष्यबळाअभावी संकटात सापडला आहे. या दवाखान्यांतर्गत तब्बल 10 गावांची जबाबदारी असून या संपूर्ण परिसरातील हजारो पशुधनाचा भार फक्त एकाच पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर सोपवण्यात आला आहे. अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे पशुपालकांना वेळेवर सेवा मिळण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी स्थानिक नागरिकांनी थेट ‘तरुण भारत’च्या प्रतिनिधींची स्वतः भेट घेऊन याविषयी सविस्तर माहिती देऊन प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आणला. आदिवासीबहुल क्षेत्रात वेळेवर उपचाराअभावी जनावरे दगावली आहेत.

 

 

पारवा आणि आसपासचा हा संपूर्ण परिसर आदिवासीबहुल क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. येथील बहुतांश गरीब, आदिवासी आणि अल्पभूधारक शेतकरी हे शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून प्रामुख्याने पशुपालनावरच अवलंबून आहेत. मात्र, हक्काच्या सरकारी दवाखान्यात वेळेवर वैद्यकीय उपचार न मिळाल्यामुळे या भागातील अनेक निष्पाप मुकी जनावरे दगावल्याच्या अत्यंत वेदनादायी घटना घडल्या आहेत. आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांवर यामुळे मोठे संकट कोसळले असून, त्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने या आदिवासी भागाकडे विशेष लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे झाले आहे.

 

पारवा केंद्राशी जोडलेल्या 10 गावांमधील जनावरांच्या संख्येचा विचार करता येथे अतिरिक्त डॉक्टर्स आणि कर्मचारी असणे अत्यंत आवश्यक होते. मात्र, प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे येथे फक्त एकच डॉक्टर उपलब्ध आहे. एकाच वेळी वेगवेगळ्या गावांमधून जनावरे आजारी पडल्यास या एकाच अधिकाèयाला सर्व ठिकाणी पोहोचणे अशक्य होते. परिणामी, शासकीय पशुवैद्यकीय यंत्रणेवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे.

एकाच अधिकाऱ्यावर 10 गावांचा विस्तीर्ण कार्यभाग असल्यामुळे जनावरांचे वेळेवर होणारे विविध आजारांचे लसीकरण आणि कृत्रिम रेतनाचे काम पूर्णपणे संथ गतीने सुरू आहे. ग्रामीण भागातील शेतकèयांना वेळेवर हक्काची सरकारी वैद्यकीय मदत न मिळाल्यास, त्यांना नाईलाजाने महागड्या खाजगी डॉक्टरांचा सहारा घ्यावा लागत आहे.

आधीच 10 गावांचा भार सांभाळताना एका अधिकाऱ्याची कसरत होत आहे, त्यात अजून गावे वाढली तर व्यवस्था कशी चालणार..? आदिवासी भागातील मुक्या जनावरांच्या जिवाशी चालवलेला खेळ शासनाने कधी थांबणार, असा संतप्त सवाल स्थानिक पशुपालकांनी केला आहे. यवतमाळ जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाने या संवेदनशील आदिवासी भागातील परिस्थितीची तत्काळ दखल घेऊन पारवा येथे अतिरिक्त कर्मचारी व डॉक्टरांची नियुक्ती करावी, अन्यथा दवाखान्याला कुलूप ठोकून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा परिसरातील ग्रामस्थांनी दिला आहे.