परीक्षा दिल्यावरही विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना दाखवले गैरहजर
Total Views |
- विद्यापीठाच्या परीक्षा निकालातील अनियमितता उच्च न्यायालयात
अनिल कांबळे
नागपूर,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा पद्धती आणि निकालांमधील कथित अनियमिततांविरोधात नीरज धाराशिवकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींशी संबंधित एक गंभीर बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. परीक्षा दिलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांचा निकाल चक्क गैरहजर म्हणून दाखविण्यात आला.
या निष्काळजीपणाबाबत चिंता व्यक्त करताना याचिकाकर्त्याने सांगितले की, विद्यार्थी आधीच विविध कारणांमुळे मानसिक तणावाखाली आहेत. अशा प्रकारच्या त्रुटींमुळे त्यांचा तणाव आणखी वाढत असून त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावरही परिणाम होत आहे. सुनावणीदरम्यान निकालांमधील इतर गंभीर त्रुटींचाही उल्लेख करण्यात आला. ८ मे रोजीच्या न्यायालयीन आदेशाचा संदर्भ देत, केवळ १.३ टक्के निकाल प्रलंबित असल्याच्या विद्यापीठाच्या दाव्याची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. विद्यापीठाच्यावतीने हजर असलेल्या वकिलांनी संपूर्ण प्रकरणावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी तहकूब केली.
निकाल प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित करु : विद्यापीठ
भविष्यात अशा प्रकारच्या चुका होणार नाहीत आणि परीक्षा व निकाल प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. विद्यापीठाच्या वकिलांनी सर्व बाबींवर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल तसेच भविष्यात अशा तक्रारी उद्भवू नयेत यासाठी सविस्तर प्रतिसाद सादर करण्यात येईल, असे विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात सांगितले. याशिवाय, १२ मे रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ देत कुलसचिवांना (रजिस्ट्रार) देण्यात आलेल्या सूचनांचाही उल्लेख करण्यात आला. उन्हाळ्यात झालेल्या प्रक्रियांची नोंद समितीने का ठेऊ नये, असा प्रश्नही सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. विविध तक्रारींवर निर्णय घेण्यात आला असून काही प्रकरणांवर सध्या विचार सुरू असल्याचे विद्यापीठाने न्यायालयाला सांगितले.
चौकशी समिती स्थापन केली होती का ?
या प्रकरणात न्यायालयीन मित्र म्हणून हजर असलेले ॲड.भूषण मोहता यांनी यापूर्वी विद्यापीठाच्या निष्काळजीपणाचे एक धक्कादायक उदाहरण न्यायालयासमोर मांडले होते. बीएस्सीच्या आठव्या सत्राच्या निकालात ‘ऑडिट’ हा विषय समाविष्ट करण्यात आला होता, मात्र हा विषय संबंधित अभ्यासक्रमाचा भागच नव्हता. या गंभीर बाबीची दखल घेत न्यायालयाने विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना नोटीस बजावली असून परीक्षा पद्धतीतील या गैरव्यवस्थापनाची चौकशी करण्यासाठी कोणती समिती स्थापन करण्यात आली होती का, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.