सरकारी पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा!

Major relief for government pensioners राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला असून पेन्शन मंजुरी अधिक सोपी आणि वेगवान करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्यास होणारा विलंब कमी करण्याच्या उद्देशाने ही नवी व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. ही प्रणाली १ जुलै २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात लागू होणार आहे.आतापर्यंत पेन्शन मंजुरीसाठी कर्मचाऱ्यांना विविध फॉर्म भरावे लागत होते, तसेच अनेक कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालयांत सादर कराव्या लागत होत्या. या प्रक्रियेमुळे वेळ लागत होता आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असे. हीच प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी सरकारने प्रणालीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

 

 

 

नव्या व्यवस्थेनुसार आता वेगवेगळ्या फॉर्मऐवजी एकच सर्वसमावेशक ‘नमुना 5-अ’ वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी होऊन प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. याशिवाय पेन्शन मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे.संबंधित कार्यालय प्रमुख ‘निवृत्तिवेतन वाहिनी’ या ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व आवश्यक माहिती भरून पेन्शन प्रस्ताव तयार करतील. त्यानंतर हा प्रस्ताव थेट महालेखापाल कार्यालयाकडे ऑनलाइन पाठवला जाईल. त्यामुळे कागदपत्रांची देवाणघेवाण आणि पडताळणी अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

 

राज्य सरकारच्या ‘सेवार्थ’ प्रणालीतही आवश्यक बदल करण्यात येणार असून कर्मचाऱ्यांची माहिती निवृत्तीपूर्वीच अद्ययावत केली जाणार आहे. यामुळे निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन प्रक्रिया अधिक जलद आणि अचूकपणे पूर्ण होऊ शकेल. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्यात होणारा विलंब कमी होऊन मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.