अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करा

Scheduled Caste sub-categorization अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबत अंतिम निर्णय न झाल्याने मानोरा तालुयातील मातंग समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. सखल मातंग समाज बांधवांच्यावतीने १७ जून रोजी शहरात महामोर्चा काढून उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करण्यात यावे, यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तहसीलदार मार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.

 

 

मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, १ ऑगस्ट २०२४ रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देऊन सामाजिक न्यायाचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने न्यायमूर्ती बदर समितीची स्थापना केली. समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केल्यानंतर शासनाने तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून दि. ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत जनतेकडून हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. समाजातील विविध घटकांनी शासनाला आपली मतेही सादर केली होती. मात्र, हरकतींची मुदत संपून दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही उपवर्गीकरणाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. यामुळे मातंग समाजासह अनुसूचित जातीतील ५८ वंचित जातींमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांपासून सामाजिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या समाजघटकांचा संयम आता संपत चालला आहे. मोजया जातींनाच आरक्षणाचा मोठा लाभ मिळत असताना मातंग समाजासह अनेक मागासलेल्या अनुसूचित जाती आजही शिक्षण, नोकरी, Scheduled Caste sub-categorization  राजकीय प्रतिनिधित्व आणि आर्थिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहिल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती शासनाच्या विविध अहवालातून आणि आकडेवारीतून स्पष्ट झाली आहे. उपवर्गीकरण ही कोणत्याही समाजावर अन्याय करण्याची प्रक्रिया नसून, आरक्षणाचा लाभ खर्‍या अर्थाने वंचितांपर्यंत पोहोचविण्याचा संवैधानिक आणि न्याय मार्ग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही विलंब होत असल्याने सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वालाच धक्का बसत आहे,

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करून सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी करावी. अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे. निवेदन देतेवेळी मनोज खडसे, वसंत हनुवंते, किसन आवारे, संतोष हनुवंते, रवी सावळे यांच्यासह सकल मातंग समाज बांधव व भगिनी शेकडोंच्या संख्येने उपस्थित होत्या.