नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर टेलिग्रामची कायदेशीर लढाई

Telegram's legal battle टेलिग्राम आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. परीक्षेपूर्वी लावण्यात आलेल्या तात्पुरत्या निर्बंधांना आव्हान देत टेलिग्रामने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे.राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) संदर्भातील संभाव्य गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच टेलिग्रामवर मर्यादित कालावधीसाठी निर्बंध लागू केले होते. या निर्णयामागे प्रश्नपत्रिका गळती, बनावट माहितीचा प्रसार आणि परीक्षेशी संबंधित फसवणुकीच्या जाळ्यांवर आळा घालण्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या शिफारशीनंतर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

 

 

 

 

परीक्षा प्रक्रियेत तांत्रिक सुविधांचा गैरवापर होत असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. विशेषतः संदेश संपादित करण्याच्या सुविधेचा वापर करून परीक्षेशी संबंधित दिशाभूल करणारे संदेश आणि कथित पुरावे तयार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे काही विशिष्ट सुविधांवर तात्पुरते निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.दरम्यान, टेलिग्रामकडून या कारवाईला तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, काही गैरप्रकार रोखण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम लाखो सर्वसामान्य वापरकर्त्यांवर होत आहे. चुकीच्या कृत्यांसाठी संपूर्ण प्लॅटफॉर्मवरील वापरकर्त्यांना जबाबदार धरणे योग्य नसल्याचा युक्तिवाद कंपनीने न्यायालयात मांडला आहे.

 

 

या प्रकरणामुळे परीक्षा सुरक्षेसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर निर्बंध लावण्याची मर्यादा आणि ऑनलाइन गोपनीयता यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. काही पालक आणि विद्यार्थी संघटनांनी सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला असला, तरी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी अशा उपाययोजनांच्या परिणामकारकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता दिल्ली उच्च न्यायालय या प्रकरणात काय भूमिका घेते, याकडे शिक्षण क्षेत्र, तंत्रज्ञान उद्योग आणि लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.