भूजल घटल्याने संकट गडद

Water Crisis ग्रामीण भागातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा परिषदेने तब्बल ३५ कोटी ७४ लाख रुपयांचा पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करून त्याला मंजुरी मिळवली आहे. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे निर्माण झालेल्या पाणीसमस्येला तोंड देण्यासाठी टँकरपुरवठा, नवीन विंधनविहिरी, दुरुस्ती व जलस्रोत बळकटीकरण अशा विविध उपाययोजनांचा या आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे.

 

 

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा आराखडा मंजूर करण्यात आला असून जिल्हाधिकारी स्तरावरही त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२६ ते ३० जून २०२६ या कालावधीसाठी हा पूरक टंचाई आराखडा राबविण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये, यासाठी वेळेआधीच नियोजन करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

या आराखड्यात सर्वाधिक भर नव्या विंधनविहिरी उभारणी आणि अस्तित्वातील पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीवर देण्यात आला आहे. याशिवाय टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, विहिरी खोल करणे तसेच गाळ काढणे यांसारख्या तातडीच्या उपाययोजनांचाही समावेश करण्यात आला आहे. काही गावांमध्ये भूजल पातळी घटल्याने पाण्याचा ताण वाढला असून त्यामुळे पर्यायी स्रोत विकसित करण्यावर प्रशासनाचा भर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

जिल्ह्यातील Water Crisis  आंबेगाव, जुन्नर, खेड, शिरूर आणि पुरंदर या तालुक्यांमध्ये पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक जाणवत असल्याची माहिती आहे. या भागांमध्ये टँकरवर अवलंबित्व वाढले असून अनेक गावांना नियमित पाणीपुरवठा राखण्यासाठी प्रशासनाला अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागत आहेत. काही ठिकाणी विहिरी आणि कूपनलिका कोरड्या पडल्याने स्थानिक पातळीवर पाणी संकट अधिकच गडद झाले आहे.

दरम्यान, ग्रामीण Water Crisis  भागातील पाणीटंचाई ही केवळ स्थानिक पर्जन्यमानावर अवलंबून नसून भूजल व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल आणि जलस्रोतांचे नियोजन यावरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाययोजनांसह तातडीच्या टंचाई निवारणावर एकाच वेळी काम करण्याची गरज असल्याचेही अधोरेखित केले जात आहे.या आराखड्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असली तरी पुढील काही महिने पाणीटंचाईच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता प्रशासनाने वर्तवली आहे.