प्रत्येकाने व्हावे जलदूत...

water crisis चातकाहून अधिक आर्त असलेल्या प्रतीक्षेची परीक्षा घेत असलेला आणि केरळ-कोकणापर्यंत पोहाचलेला मान्सून तेथेच रेंगाळला आहे. अल-निनोच्या सक्रियतेने मोसमी वाऱ्यांना अडथळा निर्माण होत असतानाच, देशात पाऊस देणाऱ्या भारतीय महासागरीय द्वि-धुविता या दुसऱ्या प्रणालीची निष्क्रियतादेखील चिंता वाढवणारी आहे. मोसमी पावसाची वाटचाल आता 23 जूननंतरच सुरू होण्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. त्याचे पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत उमटले. ऑगस्ट 2027 पर्यंत पुरेल असे पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ही सूचना येत्या काळाची चिंता स्पष्ट करणारी आहे. मंगळवार अखेरपर्यंत सरासरी एक टक्काच पेरणी झाली. मान्सूनच्या आगमनाला झालेल्या विलंबाने आणि तापमान कायम असल्याने राज्यातील धरणांतील जलसाठ्याची स्थितीही खालावली आहे. जलसंपदा विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील प्रमुख मोठ्या जलाशयांमध्ये सध्या केवळ 23 ते 24.75 टक्क्यांच्या आसपास उपयुक्त जलसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा साठा 28 टक्के इतका होता. 15 जून रोजी पुणे विभागात केवळ 12 टक्के पाणी शिल्लक होते. राज्यात सर्वांत कमी जलसाठा याच विभागात असल्याचे हा आकडा सांगतो. गतवर्षी याचवेळी पुण्यात पाण्याची उपलब्धता 24 टक्के एवढी होती. परिणाम म्हणून आताच एक दिवसाआड तेथील नळाला पाणी येत आहे. नाशिक व कोकण विभागात 23 टक्के, मराठवाड्यात 32, अमरावती व नागपूर विभागात 38 टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. राज्यातील 138 मोठ्या धरणांचा विचार करता, एकूण 35,532 दशलक्ष घनमीटर क्षमतेपैकी साधारणतः 29,104 दशलक्ष घनमीटर पाणी उपयुक्त साठ्यात मोडते, तर उर्वरित 6,427 दशलक्ष घनमीटर एवढा साठा मृत समजला जातो. पुढील काळात या मृत साठ्याची गरज भासू नये, अशी प्रार्थना करूया.

 

 

 

 

गतवर्षीच्या तुलनेत ही स्थिती बिकट आहे. एकीकडे पावसाने राज्यावर वक्रदृष्टी टाकली असताना, धरणांचा कोरडेपणा काळजाचा ठोका चुकवणारा आहे. याच पृष्ठभूमीवर, राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण 2026’ला मंजुरी दिली आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला शाश्वत, कायमस्वरूपी आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे हा या धोरणामागचा हेतू आहे. हे धोरण स्वागतार्ह आहे. परंतु, कागदावरची धोरणे कितीही आश्वासक असली, तरी पुढच्या संपूर्ण हंगामात धरणांमध्ये पुरेसा जलसाठा असणे आणि तो नियोजनबद्ध पद्धतीने वापरणे हे मोठे आव्हान आहे. शासन पातळीवरील या प्रयत्नांना निसर्गाची आणि मानवी जागरूकतेची जोड नसेल, तर भविष्यातील पाण्याचे संकट अधिक गडद होईल. अल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पाऊस लांबण्याची आणि अनेक भागांत तो सरासरीच्या केवळ 50 टक्केच पडण्याची भीती वर्तवली जात आहे. हा अंदाज खरा ठरला, तर हे संकट साधेसुधे नसेल. आधीच 25 टक्क्यांवर आलेला जलसाठा आणि त्यात आगामी पावसाची प्रचंड तूट हे समीकरण महाराष्ट्राला मोठ्या दुष्काळाच्या तोंडावर नेऊन सोडेल असे वाटते.

 

‘ये रे ये रे पावसा, तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा...’ ही लहानपणीची कविता आपण सर्वांनीच आनंदाने गायिली आहे. आज पैसा देऊनही पाणी मिळणे कठीण झाले आहे. कोट्यवधीचे नियोजन केल्यानंतरही उन्हाळ्याच्या शेवटी गावांत आणि शहरांतूनही पाण्याचे टँकर्स दिसतात. पाऊस झाला, सर्वत्र पाणी दिसायला लागले की, आपण सारे टंचाईचा भूतकाळ विसरतो. भविष्याची तजवीजही विसरतो. पाण्याचा जपून वापर करण्याची, पाण्याचा अपव्यय टाळण्याची आपली सवय पावसाच्या पहिल्या सरीसोबत वाहून जाते. ही तात्पुरती जागृती आणि पावसाळ्यानंतरची बेफिकिरी दरवर्षी उन्हाळ्यात महाग पडते. पडलेला पाऊस जमिनीत जिरवणे, ते पाणी मुरवणे आणि भूगर्भातील जल पातळी वाढवणे याकडे आपण दुर्लक्ष करतो. आता ही मानसिकता मुळापासून बदलावी लागणार आहे. पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आणि भूजल पातळी वाढविण्यासाठी काम करणे ही जीवनशैली बनली पाहिजे.

धरणे बांधून पाणी अडवणे, ही शासनाची जबाबदारी आहेच. परंतु, घराच्या छपरावर पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवणे आपले कर्तव्य आहे. ही लोकचळवळ झाली पाहिजे. विहिरींचे पुनर्भरण, शेततळे आणि ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ या गोष्टी आता प्राधान्याच्या आणि सक्तीच्या झाल्या पाहिजेत. जमीन पाण्याने तृप्त असेल, तरच धरणांवरील ताण कमी होईल. पाणी जमिनीत मुरले की, ते दुष्काळातही पाझराच्या रूपाने साथ देईल. आपण निसर्गाकडून भरभरून घेतो, पण निसर्गाच्या पदरात परत काहीच टाकत नाही ही खरी समस्या आहे.

 

आज जगात तेलाच्या विहिरींवरून, ऊर्जेच्या स्रोतांवरून युद्धे होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारण तेलाच्या किमतींभोवती फिरत आहे. ऊर्जेचे अनेक स्रोत शोधले जातील, माणूस अन्नाशिवाय काही दिवस जगेलही; पण पाण्याशिवाय सजीव सृष्टी तग धरणार नाही. हवामान बदलाचे हे चक्र असेच सुरू राहिले, तर आज जे युद्ध आज तेलासाठी होत आहे, ते उद्या पाण्यासाठी होईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि अगदी राज्या-राज्यांमध्येही पाण्याचे वाद पेटू लागले आहेत. येत्या काळात पाण्यासाठीचे महायुद्ध टाळायचे असेल, तर आजच प्रत्येक थेंबाचे रक्षण करावे लागेल.

 

सरकारने ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण 2026’ आणून योग्य पाऊल उचलले आहे. ग्रामीण भागाला टँकरमुक्त करणे, नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवणे हे उद्दिष्ट नक्कीच कौतुकास्पद आहे. परंतु, मूळ प्रश्न उरतो की नळाला सोडण्यासाठी पाणी आणणार कुठून? धरणांमध्येच पाणी नसेल, भूगर्भातील जलस्रोतच आटले असतील, तर जलवाहिन्या, पाणीपुरवठा योजना आणि सरकारी धोरण कागदावरच राहील. या धोरणाच्या यशस्वितेसाठी लोकसहभाग आवश्यक आहे. पूर्व विदर्भात गोसेखुर्द धरणाचे पाणी गावागावांत नेणाऱ्या पाणी समित्या गोंडवाना विद्यापीठाने मिशन म्हणून सक्षम केल्या. असे प्रयोग ठिकठिकाणी झाले पाहिजेत. पाण्याचेही ‘ऑडिट’ करणे, कोणत्या पिकाला किती पाणी द्यावे याचे नियमन करणे आणि पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर कडक निर्बंध लादणे हे सुद्धा गरजेचे आहे. शेतीमध्ये ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा वापर 100 टक्के कसा होईल, याकडे प्रशासनाने विशेष लक्ष दिले पाहिजे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी त्रिसूत्रीचा अवलंब करावा लागेल. त्यात आधी, उपलब्ध 25 टक्के जलसाठ्याचा वापर केवळ पिण्यासाठी राखीव ठेवणे आणि औद्योगिक व इतर वापरासाठी पाणी कपात करणे. दुसरे, येत्या पावसाळ्यात पडणाऱ्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवण्यासाठी आत्तापासूनच लोकचळवळ उभी करणे आणि शेवटचे म्हणजे, पाण्याचा अपव्यय थांबवण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक माध्यमांतून व्यापक मोहीम राबवणे.

धरणे कितीही मोठी बांधली तरी ती पावसावरच अवलंबून असतात.water crisis निसर्गाचा समतोल आपण आधीच बिघडवला आहे. त्याची फळे आता आपण भोगत आहोत. अल-निनोचे संकट हे केवळ हवामान खात्याचे बुजगावणे नाही, तर तो आपल्यासाठी इशारा आहे. आपल्याला सुधारण्याची शेवटची संधी आहे. ‘ये रे येरे पावसा, तुला देतो पैसा...’ ही कविता म्हणून ठीक. पण निसर्गाला पैशाची हाव नाही. पाऊस येईल आणि आपले कर्तव्य करून निघून जाईल. पण त्या पाण्याला कशा प्रकारे साठवायचे, कसे जिरवायचे आणि वर्षभर कसे पुरवून वापरायचे, हे सर्वस्वी आपल्या हातात आहे. पाणी हे जीवन आहे, हे भाषणात वापरण्यासाठी किंवा मिरवणुकीत फलक घेऊन मिरवण्यासाठी नव्हे, तर ते कृतीत आणण्यासाठी आहे. प्रत्येक नागरिकाला ‘जलदूत’ बनावे लागणार आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा लागेल आणि तो जमिनीत मुरवावा लागेल. ही जेव्हा संस्कृती बनेल तेव्हाच पुढचा काळ सुकर होईल.