एका स्वाक्षरीने झाला शांततेचा शंखनाद!

 

 

 

या करारानुसार इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला होणार आहे. आखाती देशांच्या माध्यमातून अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक इराणमध्ये येणार असून त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. याशिवाय, इराणची पूर्वी जप्त करण्यात आलेली मोठी आर्थिक रक्कमही टप्प्याटप्प्याने परत देण्यात येणार आहे.तेल आणि पेट्रोकेमिकल निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करण्यात येणार असून होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक लवकरच सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे जागतिक तेलबाजारातील अनिश्चितता कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

करारातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेचे सैन्य इराणमधून माघारी घेण्याचा निर्णय. याशिवाय पुढील ६० दिवसांत दोन्ही देश अंतिम करारासाठी पुढील चर्चा करणार आहेत. अमेरिका इराणवरील निर्बंध हटवण्याच्या दिशेने पावले उचलणार असून त्याबदल्यात इराणने अण्वस्त्र विकसित न करण्याची हमी दिली आहे.इराणचा अणुकार्यक्रम आता आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली राहणार असून अंतिम कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची मंजुरी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कराराकडे केवळ दोन देशांमधील समझोता म्हणून नव्हे, तर जागतिक शांततेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे अमेरिका-इराण संबंधांमध्ये नव्या पर्वाची सुरुवात झाली असून, दीर्घकाळ तणावात असलेल्या मध्यपूर्वेत आता स्थैर्य आणि शांततेची नवी आशा निर्माण झाली आहे.